काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन आधुनिक र भरपर्दो पूर्वाधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार विकास भन्नाले सडक, पुल तथा भौतिक संरचनालाई मात्र बुझ्न नहुने भन्दै अध्यक्ष अग्रवालले डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणका क्रममा कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता तथा विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। त्यसैले पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधन प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्नेभन्दा प्राविधिक क्षमता, वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता तथा वातावरणीय र सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवालको धारणा छ। विकासका नाममा नागरिकका अधिकार तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन नहुने उनले बताए। तर अनावश्यक तथा दोहोरो प्रक्रियाका कारण पूर्वाधार आयोजना लामो समयसम्म अल्झिन नहुनेमा पनि उनले जोड दिए। पूर्वाधार आयोजनामा वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी प्रक्रिया लगायतका विषयमा स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
यस्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा पीपीपीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा विवाद समाधानका विषयमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकासमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। एउटै आयोजनामा धेरै निकायको अस्पष्ट भूमिका हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भएकाले आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा मागेको नभई स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमन चाहेको बताए।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र व्यवसायीको मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।‘पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पुँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ।’ उनले आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित पूर्वाधारको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा र सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्