काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई ट्राफिक नियन्त्रण सुविधा सुधारका लागि जापान सरकारले नेपाललाई करिब २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।
जापान सरकारले ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई ट्राफिक नियन्त्रण सुविधा सुधार परियोजना’का लागि २ अर्ब ८५ करोड ३० लाख जापानी येन अर्थात् करिब २ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।
अनुदानसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र जापानबीच ‘एक्सचेन्ज अफ नोट्स’मा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अनुदान सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सहसचिव अमृत लम्साल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मिजुकी मचुजाकीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
जापानी दूतावासका अनुसार विमानस्थलको पुरानो हवाई ट्राफिक नियन्त्रण टावर तथा सम्बन्धित प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ। परियोजनाअन्तर्गत नियन्त्रण टावरको पुनर्निर्माण तथा विद्युत्, यूपीएस, वातानुकूलन, अग्नि सुरक्षा र सुरक्षा प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ। त्यसैगरी, सञ्चार, नेभिगेसन, निगरानी तथा हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का मापदण्डअनुसार आधुनिक बनाइनेछ। परियोजनाले सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार क्षमता बढाउन सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिमसमेत उपलब्ध गराउनेछ।
परियोजना कार्यान्वयन भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा हवाई ट्राफिक नियन्त्रण सेवा थप सुरक्षित, प्रभावकारी र भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, हवाई यातायात व्यवस्थापनको दक्षता, सेवा निरन्तरता तथा विपद् प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने जापानी पक्षले जनाएको छ। नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलमा हवाई चाप बढ्दै जाँदा पुराना नियन्त्रण पूर्वाधार र प्रणालीको आधुनिकीकरण आवश्यक हुँदै आएको छ। जापानी सहयोगले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधारसँगै पर्यटन, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षमा यो सहयोग सम्झौता भएको हो। जापानले लामो समयदेखि नेपालको हवाई सुरक्षा तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्