कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति लिँदा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग सिफारिस गरेको छ ।
सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा बीमा क्षेत्र सुधारका लागि दूरदर्शी र व्यापक सुझावहरू समेटिएको हो। बीमा कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित लामो अवधिका वित्तीय साधनहरूको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा, आयोगले बीमा कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न मिल्ने गरी विशेष वण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
बीमाको पहुँच र प्रभावकारिता विस्तारका लागि आयोगले बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, बीमा साक्षरतामा जोड दिने, र बजार तथा ग्राहकको आवश्यकता अनुसार सेवा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति लिँदा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, र बीमा प्रिमियमबापत तिर्ने रकमलाई कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापनलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले, केही अनिवार्य पुनर्बीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको सहलगानीमा बीमा एकेडेमी स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको दक्षता, स्वायत्तता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारी सहयोग आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि तथा पशु बीमामा दिइने अनुदान संघीय सरकारमार्फत नभई स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गर्दै, आयोगले बीमा क्षेत्र सुधारमार्फत आर्थिक सुदृढीकरणमा सघाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्