बजेटका बारेमा संसदमा सासंदहरूले उठाएकाे प्रश्नमा केके छन् अर्थमन्त्रीकाे उत्तर ?

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहकार्यमा कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको विषयमा अनावश्यक रूपमा कांग्रेस र एमालेबीच दूरी बढाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। “कांग्रेसले एमालेजस्तो बजेट ल्यायो, एमालेले कांग्रेसजस्तो बजेट ल्यायो भनेर दुई दलबीच दूरी सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ,” उनले भने, “तर, त्यो व्यर्थ प्रयास हो। त्यसले द्विदलीय सहकार्यमा असर गर्दैन।”

पूर्ववर्ती सरकारको नीतिलाई दोष

आर्थिक अवस्थाको विषयमा बोल्दै पौडेलले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थाका लागि वर्तमान सरकार होइन, पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए। “अघिल्लो सरकारले लिएका खराब नीति र अभ्यासका कारण अहिले समस्या देखिएको हो,” उनले भने, “त्यस्ता अभ्यासलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिन सक्दैन।”

अग्रिम आयकर हटाइएको, कर नीति यथार्थपरक

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणाली सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले आय नभइसकेकै अवस्थामा लगाइने अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिए। करका सिद्धान्त विपरीत रहेका यस्ता अभ्यासलाई सुधार गरिएको उनको भनाइ छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र ग्रेलिस्टबाट मुक्तिको रणनीति

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ‘ग्रेलिस्ट’ मा परेको विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले यसको प्रमुख कारण पनि अघिल्लो सरकार भएको दाबी गरे। “हामी ग्रेलिस्टबाट बाहिरिने रणनीति, कार्ययोजनासहित अघि बढिरहेका छौं,” उनले बताए। अनुसन्धान र अभियोजनको काम प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने गरी बजेट निर्माण गरिएको उनले उल्लेख गरे।

यथार्थपरक राजस्व लक्ष्य, परीक्षणका लागि तयार बजेट

पौडेलका अनुसार बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य छ। आय र व्यय दुवै पक्षमा तथ्यमा आधारित अनुमान गरिएको र राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि सम्भव हुने गरी राखिएको छ। “यसपटक १७ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व वृद्धिको यथार्थपरक लक्ष्य छ,” उनले भने, “चुहावट नियन्त्रण, कर दायरा विस्तार र कर प्रशासन सुधारबाट यो सम्भव हुनेछ।”

सार्वजनिक ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन

सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा पनि सतर्कता अपनाएको अर्थमन्त्रीले बताए। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ऋणको पासोको भय व्यर्थ रहेको संकेत गरे।

साना आयोजना संघीय बजेटमा समावेश छैनन्

पौडेलले स्पष्ट पारे अनुसार आगामी आवको संघीय बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना परेका छैनन्। चालु आवमा सिर्जित दायित्व, विपद् पुनर्निर्माण वा अधुरा आयोजनाका लागि मात्र यस्ता खर्च व्यवस्था गरिएको छ। “संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तीन करोडभन्दा कम लागतका छैनन्,” उनले भने।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रका लागि अवसर

जलविद्युत् क्षेत्रमा ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिद सम्झौताबारे उठेको आलोचनामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पनि व्यापार गर्न सक्ने अधिकार दिने जानकारी दिए। “निजी क्षेत्र आफैँले उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेछ,” उनले भने, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मागअनुसार मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्थाले लगानी थप प्रोत्साहित हुनेछ।”

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत हुँदै

हाल बिखण्डित रूपमा सञ्चालनमा रहेका ५१ प्रकारका अवकाश कोष र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको पौडेलले जानकारी दिए। “लाभग्राहीहरूले समयमै सेवा पाउन कोषहरूको पुनर्संरचना आवश्यक छ,” उनले भने।

बूढीगण्डकीदेखि चुरेसम्म प्राथमिकता

अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय महत्वका आयोजना जस्तै बूढीगण्डकी, दूधकोशी, हुलाकी राजमार्ग, चुरे संरक्षण लगायतमा बजेट केन्द्रित गरिएको जानकारी दिए। “रुग्ण उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्दै आवश्यक रणनीति बनाइनेछ,” उनले भने।

लगानी प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन र पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य

अन्त्यमा, अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य लिएको बताए। “यो बजेट आर्थिक अनुशासनलाई कायम राख्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ,” उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्