कर्पोरेट समाचार 
वीरगञ्ज (पर्सा। डिभिजन वन कार्यालय पर्साले २०७७ चैत १० गते पर्साका तीन जनामाथि ११.८४ क्यूफिट ‘ए’ ग्रेडको सालको अवैध ओसारपसार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्यो। वीरगञ्ज–२९ का कासिम मिया नेटुवा, वीरगञ्ज–३२ का रामलाल महतो र सुखल महतोमाथि मुद्दा दर्ता भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन।
यसरी लामो समयदेखि निर्णयविहीन रहने यस्ता वन मुद्दा एक–दुई होइनन्। उदाहरणका लागि, २०७७ चैत १३ मा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका–१ का शिव शर्माले ७.७३ क्यूफिट ‘सी’ ग्रेडको साल काठ अवैध रूपमा ओसारपसार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भयो। तर, सो मुद्दाको पनि आजसम्म टुंगो लागेको छैन।
यस्तै, सोही मितिमा बहुदरमाई नगरपालिका–४ का राजकुमार साह र वडा नं. २ का मोतिलाल साहविरुद्ध १३.४१ क्यूफिट काठ ओसारपसारको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो, जसको किनारा अझै लाग्न सकेको छैन।
यी घटना मुलुक संघीय संरचनामा गएको यथार्थका बाबजुद, वनसम्बन्धी ऐन तथा अधिकारको स्पष्ट विभाजन नहुँदाको समस्याको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ र वन ऐन, २०७६ का कतिपय प्रावधानले अहिले जिल्ला अदालत र डिभिजन वन कार्यालयबीच क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता पैदा गरेका छन्।
२०७५ भदौ १ देखि लागू भएको कार्यविधि संहिताअनुसार, सरकारवादी मुद्दा संघीय सरकारका प्रतिनिधिले मात्र चलाउन सक्ने भनिएको छ। तर, वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा भने रु. २ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा डिभिजनल वन अधिकृत (DFO) ले नै किनारा गर्ने व्यवस्था छ।
तर समस्या के भने, अहिले DFO प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् भने कानुनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा चलाउने अधिकार संघीय प्रतिनिधिलाई मात्र दिने भनिएको छ। यही द्वैधता वन मुद्दा टुंगोमा पुर्याउन कानुनी अड्चन बनेको हो।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका प्रमुख मञ्जुर अहमद भन्छन्, “एकै ऐनमा प्रदेश मातहतको भनिए पनि अधिकार संघीय प्रतिनिधिलाई दिइएको छ। यही असमञ्जसले कतै प्रदेशले मुद्दा टुंग्याइरहेका छन् भने कतै रोकिएको अवस्था छ।”
कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ चैत मसान्तसम्म वन पैदावर चोरीसँग सम्बन्धित १८९ मुद्दा छन्। अदालतमा विचाराधीन २७, वन्यजन्तु चोरी सम्बन्धित ६, अवैध ढुङ्गा–गिटी ओसारपसारसम्बन्धी १ र अतिक्रमणसम्बन्धी २ मुद्दासहित कार्यालयमा कूल १९५ मुद्दा छन्। जिल्ला अदालतमा छुट्टै ३३ मुद्दा विचाराधीन छन्।
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवाल भन्छन्, “यो समस्या एउटा कार्यालयको मात्र होइन। देशभरका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयमा यो समस्या समानरूपले देखिएको छ।”
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख भोलानाथ निरौलाको भनाइमा पनि स्पष्ट अधिकारविहीनताले प्रदेश मातहतको DFO लाई मुद्दा हेर्न अयोग्य बनाएको छ। “कानुन अनुसार संघीय प्रतिनिधिले मात्रै मुद्दा चलाउन पाउने भएकाले हामीले त्यो अनुसारै कार्य गरिरहेका छौं,” उनले भने।
वन ऐनको दफा ६२ ले पनि १ वर्षसम्म कैद हुने मुद्दाको अनुसन्धान प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको छ भने १ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा नेपाल सरकारको तोकिएको कर्मचारीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. राजेश राई भन्छन्, “कानुनले अधिकार दिएको भएझैं देखिए पनि स्पष्ट रूपमा अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा यो जटिलता आएको हो। यसलाई समाधान गर्न कार्यविधि संहिता र वन ऐन दुवैको संशोधन आवश्यक छ।”
उनको भनाइमा, “संघले अधिकार नछोडी प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिएजस्तो मात्रै गरेपछि अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्