अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जुन क्षेत्रमा ‘जाम’ देखिएको छ, त्यसलाई अहिलेको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छः सन्तोष कोइराला ( अन्तर्वार्ता)

 काठमाडाैं । करिब तीन दशक लामो बैंकिङ सेवामा विताइसकेका सन्तोष कोइराला हाल माछापुच्छ्रे  बैंकको कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रुपमा कार्यरत छन्। यतिबेला बैंंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष समेत रहेका कोइराला नेपालको अर्थतन्त्रलाई गहिरोसँग बुझेका मानिन्छन् । विगतमा सरकारले ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव अहिले आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ।

निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ, लगानी बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ समग्र आर्थिक मन्दी छाएको यस्तो समयमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेर पनि प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी तिब्र पारेको छ। अहिलेको आर्थिक अबस्थालाई पुनजागृत गर्नका लागि कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउन पर्छ, हामीले खोजेको मौद्रिक नीति कस्तो यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर कर्पोरेट समाचारका लागि भोजराज भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायो, बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र उत्साहित नै देखिए, एउटा बैंकरको हिसाबले यो बजेटलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?

दुई ठुला दलको स्थिर सरकार भनिएको अर्थमन्त्रीले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नकारात्मक रुपले हेर्ने ठाउँ त छैन । समग्रमा हेर्दा यो पटकको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ । कतिपय कर दरहरुलाई यसपटक खासै धेरै चलाएको पाइदैन । बजेट कार्यान्वयनलाई सम्बोधन हुनेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइदिए राम्रो होला । बैंकको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको बजेटमा हामी केही कुराहरु उठाउँदै आएका थियौं । अहिलेको समस्या भनेको निष्कृय कर्जा घटाउन र गैर बैंकिङ सम्पतिको व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा ठुला चुनौतिको विषय बनेको छ ।

त्यसका लागि हामीलाई सम्पति व्यवस्थापन गर्ने एउटा विशेष संस्था (AMC) कुरा गरेका थियौं त्यो कुरालाई बैंकले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर, यसको कानुनीगत कुरा, कार्यविधि र अधिकार क्षेत्रको बारेमा चाँही प्रष्ट पारिनुपर्छ । दोस्रो, डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) हटाएको छ, यसले नगद रहित भुक्तानीलाई प्रेरित गर्छ भने उपभोक्तालाई पनि यसले ठुलो राहत दिएको छ ।

तेस्रो, बजेटमा ऋण पुन : तहबन्दी (-Re-Packaging) सम्बन्धी प्रोत्साहन बजेटमै आएको छ । त्यसका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ । मुख्य माथिका यी कुरालाई हामी बैंकरले स्वागत गरेका छौं । यद्यपी, नीति कार्यान्वयनको पाटो भने अब सरकारले कसरी गर्छ भन्ने हो । समग्रमा अहिलेको बजेटलाई नर्कान सकिन्न ।

दुईतिहाईको बलियो सरकार भएको पनि एकवर्ष पूरा भयो, अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास भए पनि प्रभाव देखिएन, विगतमा छोटो समय सुस्त देखिए पनि ६ महिना, एकवर्षमा पुन रिकभर हुन्थ्यो यो पटक निकै लामो समय भयो, बैंकका तरलता बढिरहेको छ, लगानी पटक्कै बढ्न सकेन किन होला ?

कोभिड–१९ पछि विश्व बजारमा आपूर्ति–श्रृंखला भत्कियो, उपभोक्ता माग खुम्चियो र कच्चा पदार्थको भाउमा चरम उतार–चढाव आयो । नेपाल जस्तो आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा यसको असर अझ दोब्बर भएर प¥यो । महामारीअघि बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित रूपमा चलिरहेको थियो । त्यो समयमा भइरहेको अधिक ऋण प्रवाहलाई बैंकहरूले स्वाभाविक रूपमा ऋण विस्तार रोक्न सकेनन् । तत्कालीन गरम बजार रूझ्नुअघि नै ऋणको ठूलो हिस्सा रियल इस्टेट र शेयर बजार दुवै तुलनात्मक रूपमा अनुपादक क्षेत्रमा छिरिसकेको थियो । आर्थिक गतिशीलता सुस्त हुँदै जाँदा घरजग्गा तथा इक्विटी मूल्य क्रमशः ३०–४० ५ ले घटे ।

यसले धितो मूल्यांकन ६०–७० ५ मा झारिदिँदा बैंकको कर्जा–सुरक्षामा सीधा चोट पर्यो । बजारभाउ घटेसँगै बिक्री कारोबार सुस्त हुन पुग्यो । क्यास फ्लोे घटेपछि समानान्तर रूपमा एनपीए चुलियो । बुकमा बसेका कागजी सम्पति र वास्तविक पुनर्बिक्रि मूल्यबीचको फाटोले बैंकहरूलाई ठूलो प्रावधान (Provision) थुर्पन पुग्यो ।

जब उद्योग–व्यापारको आम्दानी घट्छ, तिनको बैंक–कर्जा भुक्तानी क्षमता कमजोर हुन्छ । लगानीकर्ताले नयाँ परियोजनाभन्दा ‘लस मिनाइज’ गर्न प्राथमिकता दिन्छन् । कर्जा माग घटेपछि बैंकमा तरलता थप थुप्रिन्छ, तर ऋण दिन ‘योग्य’ ग्राहक भेटिन्न । यस्तो ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ मा बसेको बैंकिङ प्रणालीले व्याजदर त घटायो, तर उत्साहहीन निजी क्षेत्रले सस्तो ऋण पनि टिपेन ।

आर्थिक शक्तिमा फाटो उत्पन्न भएको ठाउँ—रियल इस्टेट, निर्माण, साना–मझौला उद्योग—उठाउन सकिएन भने समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको हो । यस्ता क्षेत्रमा ऋणी तथा बैंक दुबैलाई निश्चित अंशमा घाटा स्वीकार्नुपर्छ । यही सन्दर्भमा बैंकर्स संघले Asset Management Company को माग गरेको हो, जसले बैंकको कब्जामा परेको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) लाई एकीकृत रूपमा खरिद–व्यवस्थापन गरेर बजारमा पुनः परिसञ्चार गरोस् । अर्को, अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग नीति–निर्णय गर्ने ‘सेल्फ–बेल’ छ, तर निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ठोस कर–सहुलियत, निर्देशित कर्जा–लक्ष्यको यथार्थपरक समायोजन र स्थानीयस्तरको प्रशासनिक सुधार जस्ता बहुआयामिक कदम चाहिन्छ । बजेट, अध्यादेश र नियामक परिपत्रको क्रमिक संयोजन हुँदै जाँदा केही आशाका संकेत देखिन थालेका छन् विशेष गरी असारमा पुँजीगत खर्च र करिब ८–९ प्रतिशत र ५ कर्जा–वृद्धि दर सम्भव भई आर्थिक गति विस्तारै लयमा फर्किने अनुमान छ ।

तर निर्णायक मोड यतै हो यदि सम्पत्ति व्यवस्थापन संयन्त्र, ऋणी पुनःसंरचना कोष, र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वयले ढङ्ग नसमाते, बैंकको ‘अतिरिक्त’ तरलता फेरि निष्क्रिय पूँजी बनेर बस्न सक्छ । त्यसैले सरकारले प्रारम्भिक नीतिगत जग हालिसकेको अवस्थामा अब एक्सिक्युशनमै जोड दिनु सर्वाधिक जरूरी भएको छ । कोभिडको समयमा ठुलो पैसा घरजग्गा र शेयर बजारमा जानुमा बैंकहरु पनि दोषि देखिन्छन्, समयमै त्यसलाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो, अहिले त्यसको असर लामो समय सम्म जाने देखिन्छ ? कोभिड महामारीपछिको समयमा नेपालको अर्थतन्त्रले गम्भीर झट्का खेप्नुप¥यो, जसको असर अझै पनि लामो समयसम्म देखिँदैछ।

यस परिस्थितिमा लगानीको ठूलो हिस्सा घरजग्गा र शेयर बजारतिर मोडिएको थियो, जुन क्षेत्रलाई उत्पादक मानिँदैन। यो प्रवृत्तिमा बैंकहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा भूमिका खेलेका थिए भन्ने स्वीकारोक्ति स्वयं बैंकिङहरुले गरेका छन् । ऋण प्रवाहको समयमा आवश्यक नियमन, मूल्यांकन र क्षेत्रगत प्राथमिकता नदिइएका कारण, अन्ततः लगानी अनुपादक क्षेत्रमा केन्द्रिते, जसले गर्दा आर्थिक संरचनामा असन्तुलन आयो।

बैंकहरूले जुनसुकै खालको ऋण दिए पनि त्यो अन्ततः शेयर बजार वा रियल स्टेटमा जान पुग्यो, जसले गर्दा अहिलेको समस्या निम्तिएको हो भन्ने आत्मस्वीकृति बैंकहरूले गरेका छन्। यद्यपि बैंकहरू पूर्ण दोषी ठहरिनु हुँदैन भन्ने धारणा पनि उनीहरू राख्छन्, किनभने उनीहरू पनि एक प्रणाली र नीति अनुसार चल्ने संस्था हुन्, र त्यो समयमा भएका धेरै निर्णयहरू तत्कालीन परिस्थिति अनुसार लिइएका थिए। तर पछिल्लो समय भने सुधारका प्रयासहरू भएका छन्। वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको माध्यमबाट कर्जा प्रवाहलाई बढी अनुशासित बनाउने प्रयास गरिएको छ, जसले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने लगानीलाई रोक्न सहयोग पु¥याएको विश्वास गरिएको छ।

आजको अवस्थामा आएर भने लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखिन्छ। एनपिए (नाफा नहुने कर्जा) को मात्रा बढेको छ, ऋणको माग अपेक्षा अनुसार बढ्न सकेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा अहिले ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा कम छ, तर त्यसले पनि पर्याप्त कर्जाको माग सिर्जना गर्न सकेको छैन। उद्योगी व्यवसायीहरू अझै पनि ढिलो निर्णय गर्दै ’पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्, सायद भविष्यमा ब्याजदर फेरि बढ्ने डर, राजनीतिक अस्थिरताको असर, र नीतिगत अनिश्चितताका कारण पनि हुन सक्छ ।

यद्यपि पछिल्लो समयमा अलिकति सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको कर्जा प्रवाह अहिले ८–९ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। असार महिनासँगै बजारमा केही गति देखिन थालेको छ, जुन आशाको संकेत हो। तर पूरै पुनःस्थापनाका लागि अझै समय लाग्ने देखिन्छ, र बैंक, सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र सबैले मिलेर सहजीकरणको वातावरण बनाउन जरुरी छ। यो प्रक्रिया तत्काल समाधान हुने होइन, तर विस्तारै सही दिशा लिइरहेको अनुभूति भने गर्न सकिन्छ।

विगतमा ग्रामिण भेगको अर्थतन्त्र कृषि, सहकारीले धान्थ्यो । शहरमा हार्डवयर, व्यापारिक क्षेत्रले बलियो बनाउथ्यो, अहिले ठ्याक्कै कुन क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको ?
ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई अघिसम्म कृषि र सहकारीहरूले धानेका थिए भने शहरी बजारमा हार्डवेयर र व्यापारिक क्षेत्र बलियो मानिन्थ्यो, तर अहिले समस्या मुख्यतः कृषि र साना–मझौला उद्यम (एसएमई) मा देखा परेको छ। बैंकहरूले कृषि, जलविद्युत् र एसएमईजस्ता निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि, वास्तविकतामा कृषि कर्जाको गैर–निष्पादित अनुपात झन्डै ८ प्रतिशत र एसएमईतर्फ झण्डै ९ प्रतिशत पुगिसकेको छ। विशेष गरी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कमका ऋणहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। निर्देशित क्षेत्रको हिस्सा ३१ प्रतिशत र डिप्राइभ्ड सेक्टरको ५ प्रतिशत अनिवार्य लक्ष्य भर्ने क्रममा खराब कर्जा थप बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ, किनकि लगानी गरिएको यही क्षेत्रमै जोखिम तीव्र छ। यही कारण बैंकहरूले निर्देशनहरू पुनरावलोकन गरेर व्यावहारिक बनाइदिन आग्रह गरेका छन्, नभए तोकिएको लक्ष्य नपुगेकोमा जरिवाना तिर्नु पर्ने र कर्जा गुणस्तर झन् कमजोर बन्ने दुबै जोखिम बढ्दै गइरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ, अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर कस्ता खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति तयार गर्दै गर्दा अर्थतन्त्रको वर्तमान संवेदनशीलता र बैंकिङ–क्षेत्रका यथार्थ चुनौतीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने माग बैंकरहरूको छ । लगानीकर्ताको मनोबल पहिले नै निकै खस्किएको अवस्थामा अब परिस्थिति झन् खराब हुने चरण पार भइसकेको भन्दै, उनीहरू “बाउन्स–ब्याक” का लागि व्यावहारिक र लचिलो उपायहरू चाहन्छन् । पहिलो कुरा, बैंकहरूलाई हाल ३१ प्रतिशत निर्देशित क्षेत्र र ५ प्रतिशत डिप्राइभ्ड सेक्टर कर्जा अनिवार्य रूपमा पु¥याउनुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा असम्भवजस्तै बनेको छ । यी लक्ष्य पु¥याउने प्रयासमै खराब कर्जा चर्कँदा उल्टै जरिवाना तिर्नुपरेको अनुभव सुनाइएको छ, त्यसैले सुचाङ्कनहरु पुनरावलोकन गरी यथार्थपरक बनाइदिन आग्रह गरिएको छ । विशेष गरी खुद्रा रूपमा धेरै साना ऋण बाँड्नुपर्ने डिप्राइभ्ड कोटा बैंकहरूको क्षमताभन्दा बढी खर्चिलो भएको र, माइक्रोफाइनान्सहरू स्वयं कमजोर बन्दै गएकाले थोक ऋण (wholesale lending) मार्फत पनि लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुँदै गएको तर्क उनीहरूको छ ।

दोस्रो, स्प्रेड–रेट ४ प्रतिशतको सीमालाई कायम राख्न हाल औसत साढे ३ प्रतिशतमै झर्नुपरेको छ, जसले सञ्चालन–खर्च धान्नै मुस्किल बनाइरहेको गुनासो छ । बेस–रेटमा प्रिमियम थप्न नपाइने जस्ता कडाइका कारण बैंकहरूको टिकाउपन नै जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले, बेस–रेट गणनाका घटक र स्प्रेड सीमामा क्रमशः पुनःसंशोधन आवश्यक देखिन्छ ।

समग्रमा, बैंकहरूले हालसम्म ठूलो मात्रामा प्राभिजन राखेर जोखिम पहिल्यै स्वीकार गरिसकेकाले मौद्रिक नीतिले अब अतिरिक्त कडाइभन्दा उत्साह जगाउने, निर्देशित कर्जा–सम्बन्धी मापदण्डहरू यथार्थपरक बनाउने, तथा ब्याजदर संरचना व्यावहारिक रूपमा सम्हाल्ने खालको सन्तुलित ढाँचा ल्याउनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । यस्तै नीतिगत लचिलोपनले मात्रै निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता र बैंक तीनै तहको आत्मविश्वास फर्काउन मद्दत गर्ने उनीहरूको धारणा हो ।

पछिल्लो समय ऋणीहरु कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको रहिछ, यसको कारण चाही के हो?
ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नुको मूल कारण साना तथा मध्यम कर्जामा (विशेष गरी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा तलका ऋणमा) अचानक देखिएको भुक्तानी जोखिम हो । ठूलो कर्पोरेट समूहहरू कमै भएकाले डिफल्ट मुख्यतया यिनै साना ऋणीमा केन्द्रि छ, र राष्ट्र बैंकको कडाइले यो तथ्य अझ छरितो रूपमा देखापर्छ । नियमानुसार किस्ता ३० दिन नतिरेपछि बैंकले तत्कालै प्राभिजन छुट्याउनुपर्छ; त्यसपछि तीन महिना र एक वर्षका सर्त पार गरेसँगै ऋण ‘कल–ब्याक’ गरी कानुनी नोटिस दिनुपर्छ, जसले ऋणीलाई औपचारिक रूपमा कालोसूचीमा धकेल्छ । अर्कातिर, कोही साँच्चै तिर्न सक्ने तर समय मागिरहेका छन्, कोही वस्तुतः असमर्थ छन् । दुवैलाई छुट्याउने स्पष्ट मापन नहुँदा प्रक्रिया सबैमाथि समान रूपमा लागू हुन्छ । यसरी नियामक मापदण्डको स्वचालित श्रृंखला, साना कर्जामा उच्च डिफल्ट दर, तथा “इच्छुक र अनिच्छुक” ऋणी छुट्याउन कठिन भएको स्थितिले समग्र कालोसूचीको आँकडा चर्किन पुगेको हो ।

अर्को तर्फ हालको आर्थिक परिवेशमा गैरसम्पति कर  बढ्ने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ। एनपिएल को स्तर उकालो लागिसकेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गर्न प्रयासरत छन्, तर समस्याग्रस्त ऋणबाट उठाउन सकिने सम्पत्ति बिक्री सजिलै सम्भव छैन। एनबीएमा रूपान्तरण गरी बिक्री गर्न खोज्दा पनि खरिदकर्ताले सहजता वा कर छुटको अपेक्षा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो परिदृश्यमा गैरसम्पति कर थप बढ्ने देखिएको छ, जसले कर्जाको पुनप्र्राप्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्छ।

माछापुच्छ्रे बैंकको अबस्था अहिले कस्तो छ?
माछापुच्छ्रे बैंकको हालको अवस्था समग्रमा सकारात्मक देखिएको छ। यद्यपि बैंकले गत वर्ष लाभांश वितरण गर्न नसके पनि त्यसका केही विशेष बाध्यता थिए, र हालको वित्तीय वर्षमा लाभांश दिने तयारीमा रहेको छ। कर्जा पुनःसञ्चालन (रिकोभरी) को हिसाबले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको छ। सानो पुँजी भएको भए पनि बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकका सबै निर्देशनहरू पालना गर्दै आएको छ, र सबै प्रमुख सूचकहरूमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको दाबी गरिएको छ। प्रोभिजनिङ स्तर अन्य बैंकहरूसँग तुलना गर्दा सन्तुलित रहेको उल्लेख छ (झन्डै ४.५७ प्रतिशत)। समग्रमा, माछापुच्छ्रे बैंकलाई सानो भए पनि अनुशासित र राम्रो प्रदर्शन गर्ने बैंकको रूपमा चित्रण गरिएको छ।

अहिले अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ, बाफिया सम्बन्धीको विद्येयक, यसमा ब्यवसायी र बैंकर कसरी छुटयाउने?
यसको जवाफ एउटा बैंकरले भन्दा पनि कम्पनीहरुले दिन सक्ने कुरा हो । मेरो ब्यक्तिगत धारणा के भने बैंक र व्यवसायी छुट्याउन त पर्छ । बैंक र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यो कार्यान्वयन गर्न सहज छैन भन्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। प्रमोटरहरूले बैंकमा ठूलो मात्रामा शेयर लगानी गरिसकेका छन्, र उनीहरूलाई कुनै वैकल्पिक मार्ग (वर्हिगमन मिकानिजम) नदिई छुट्याउन खोज्दा व्यवहारिक समस्या आउन सक्छ। अहिलेको व्यवस्था अनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएका प्रमोटरहरूलाई अन्य बैंकबाट ऋण लिन रोक लगाइएको छ, जुन व्यावहारिक छैन। त्यसैले प्रमोटर र पब्लिकबीचको भिन्नता हटाउने, वा सहुलियतसहितको समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ, अन्यथा बाफिया पास हुँदा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्