काठमाडौं । हिम जलाधार क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम र सम्भावित क्षतिका घटना न्यूनीकरण गर्न अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।
जलवायु संकटले निम्त्याउने जोखिम र हानी घटाउन सीमापार पूर्व सूचना सम्प्रेषण प्रणाली अपरिहार्य रहेको उनीहरूको जोड छ ।
सोमबार (२६ साउनमा) नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘बढ्दो जलवायु संकटः समाधानका उपाय के ?’ विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताले यस्तो खाँचो औल्याएका हुन् ।
अन्तरदेशीय सूचना सम्प्रेषण अभाव र अन्तरनिकाय समन्वय नहुँदा जलवायुजन्य प्रकोपले जनधनको क्षति बढाइरहेको उनीहरूको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का जलवायु र वातावरण विभाग प्रमुख डा.चाङ् छ्याङकोङले जलवायुजन्य घटना सम्बोधन गर्न स्रोत साधन सम्पन्न अध्ययन अनुसन्धान जरूरी रहेको बताए ।
विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण गरेमा पर्वतीय देशहरूले लाभ प्राप्त गर्ने उनको भनाइ थियो ।
चाङ्ले भने, ‘यसका लागि विज्ञान कूटनीति अपरिहार्य छ । फर्माफ्रस्ट, हिमपहिरो जस्ता विपद्का घटनामा हिन्दुकुश क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विदेशीविज्ञ झिकाएर प्रशिक्षण चलाउने तयारीमा छौँ ।’ बहुप्रकोपका घटना बढिरहँदा नेपाल एक्लैले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको जलवायुविज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले बताए ।
भारत र चीनमा भइरहेका जलवायुजन्य घटना नेपालका लागि सिकाइ हुनसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिले क्षतिका घटना बढेर जाने खतरा बढेको छ । जलवायु कूटनीतिका माध्यमबाट अन्तरदेशीय सहकार्य बढाउनुपर्छ ।’जलवायुजन्य विपद्ले एक अर्को देशमा सँगै क्षति पु¥याउने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीले जीवन बचाउन सकिने बताउँदै उप्रेतीले यस्ता कुरा नीति र योजनामा सीमित नगरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा राखे । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप) ले सुनिश्चित गरेको ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’बाट लिने राहतका लागि जलवायु जोखिम प्रभावित देशहरूले साझा पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
हिमबाढी अध्येता श्रीकमल द्विवेदीले जलवायु जोखिमका घटना न्यूनीकरण गर्न नेपालले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हिमबाढी हिमताल फुटेर मात्रै नहुने भएकाले यसतर्फको अध्ययन बढाउनुपर्ने खाँचो औल्याए । ‘ठूला हिमताल मात्रै होइन स–साना तालले पनि जुनसुकै बेला जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘२०÷२५ वर्ष अगाडि बनेका हिमतालले झन ठूलो जोखिम बढाइरहेका छन् ।’
उनले हिमाली क्षेत्रमा ठूलो बर्षा हुँदा रसुवागढी नाकामा बाढी आएको हुनसक्ने बताउँदै त्यस्ता घटनाहरुको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।
बहुप्रकोपका घटना हुन नदिन र क्षति न्यूनीकरण गर्न विशेष निकाय स्थापना गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउँदै उनले डेब्रिज मिसिने हिमबाढीको क्षति आंकलन हुन नसक्दा विकासका आयोजनामा असर हुन थालेको चर्चा गरे ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणकी वातावरण निरीक्षक रिना चौधरीले जोखिम न्यूनीकरण र घटनापछिको अवस्थामा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण क्रियाशिल रहेको दाबी गरिन् । समन्वयकारी निकाय भएकाले प्राधिकरण जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न क्रियाशील रहेको उनको तर्क छ ।
कार्यक्रमका अन्य वक्ताले बहुप्रकोपका घटनामा पूर्व सूचना सम्प्रेषणलाई नियमित र चुस्त बनाउन समन्वय र सहकार्यको खाँचो औल्याए । नेवापसका पूर्व अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा, वातावरणविद् डा. विनोद भट्टले प्रकोप न्यूनीकरणका घटनामा पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई समय सापेक्ष तालिम, कार्यशाला र अनुशिक्षणमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्