काठमाडौं । विगतमा भुक्तानी लगायतको समस्या झेलिरहको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारले काम सुरु गरेको छ ।
यसको पहिलो चरणमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी तथा अधिकारीसँग बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक वर्गको पहुँचमा पुर्याउने र बिमाको दाबी रकम भुक्तानीलाई समस्यारहित बनाउने उपायहरुबारे छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिमा कार्यक्रको पुनःसंरचना र यसलाई आर्थिक भारको विषय बन्न नदिनका लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अत्यन्त आवश्यक भएको वर्ग कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्छ, त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले स्वास्थ्य बिमा क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगति तथा विभिन्न अध्ययनको सार प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विभिन्न संरचनागत र प्रवृत्तिगत समस्याका कारण समस्याग्रस्त बने पनि सच्याएर अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
साथै बिमा कार्यक्रम वार्षिक रु ६ अर्ब ७५ करोड घाटामा छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि बिमाबापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराउँदै आए पनि वार्षिक रु ६ अर्ब ५७ करोड घाटामै छ । अस्पतालको बाँकी बिमा रकम भुक्तानी गर्न रु १६ अर्ब आवश्यक रहेको जानकारी पनि उनले बताइन् ।
यसरी घाटा हुनुका कारण बिरामीले मात्र बिमा गर्दा जोखिम कोषमा पर्याप्त रकम सङ्कलन नहुने, बिमा कार्यक्रममा स्वेच्छिक सभागिताका कारण पर्याप्त जोखिम कोष बन्न नसक्नु, अस्वाभाविक र झुुठो दाबी, बिलमा अनावश्यक थप रकम र दोहोरो दाबी रहनु बिरामी र सेवा प्रदायक दुवैमा इमानदारीको अभाव आदि छन् । बिमा शुल्कले २४ प्रतिशत दाबीलाई मात्र भर गर्ने हुनाले वार्षिक ६।७५ अर्बको घाटा व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि कुल रु एक अर्ब ९९ करोड दावि भएकामा त्यसको आधा अर्थात् रु एक अर्ब १७ करोड मात्र शोधभर्ना भएको छ । यसरी चालु आर्धिक वर्षमा रु एक अर्ब ११ करोड रकम बक्यौता रहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि भुक्तानीको मात्रा बढाउँदै लगे पनि यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
जसमा निजामती कर्मचारी शिक्षकलगायत अनिवार्य नामाङ्कन, आय आधारित प्रगतिशिल प्रिमियम, उमेर आधारित प्रिमियमको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत अल्पकालीन उपाय अपनाइने छन् ।
यसैगरी, झुटा र बढाइ चढाइ गरिएका दाबी रोक्ने संयन्त्रको व्यवस्था, स्थानीय र जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरणजस्ता संरचनागत सुधारको तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य सचिव देवकोटाले बताए ।
कार्यक्रममा बिमा भुक्तानी सहज बनाउन धुमपान र मद्यपान आदिमा छुटै कर लगाउन तथा अस्पतालहरुको रु १६ अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी दिन पनि विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । छलफलमा भाग लिने प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आमजनतालाई बिमाको जानकारी नै नहुनु, सेवामाथि अविश्वास, औषधि र उपचार उपलब्ध नहुनु, नजिकमा सूचीकृत अस्पताल नहुनु, प्रिमियम तिर्न आर्थिक कठिनाइ, बिमाले दिने सेवाबारे थाह नपाउनु र नामाङ्कन प्रक्रियाको जटिलताका कारण स्वास्थ्य बिमामा नामाङ्कन नै कम भएको उल्लेख गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा सुविधा थैलीको दर अस्पतालको खरिद दरभन्दा कम भएकाले सेवा प्रवाह कठिन भएको छ । त्यस्तै कर्णालीमा बीमित व्यक्तिले समयमै सेवा पाउन नसक्नु, लुम्बिनीमा सेवा प्रदायक व्यवहार अनुकूल नुहुनाका साथै गुणस्तरमा कमी हुनु र मधेस प्रदेशमा औषधिको अभाव तथा सेवाग्राहीको पायकपर्ने स्थानमा सूचीकृत अस्पताल नहुनुजस्ता समस्या देखिएको उनले बताए ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री मेहताले सरकारी अस्पतालप्रति जनताको विश्वास फर्काउनुपर्ने त्यसका लागि स–साना कुराबाट सुुरु गर्नुपर्ने बताए ।
‘सरसफाइको नियमित तालिका, लाइनको व्यवस्थापन र चिकित्सकको उपस्थिति नियमित हुने कुराले निजी अस्पतालप्रति आकर्षित देखिन्छन् तर स्तरीय जनशक्ति, उपकरण आदिका दृष्टिले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरु अब्बल छन् । तर स–साना कुरालाई ध्यान नदिएका कारण त्यस्तो भएको देखिन्छ’, उनले भनिन् । कतैका अस्पतालमा उपकरण काम लिन नसकिएर थन्किएर बस्ने त कतैका अस्पतालमा अभाव हुने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै मन्त्री मेहताले त्यस्ता प्रयोग नभएका उपकरणको सूची मन्त्रालयमा पठाइदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आग्रह गरिन् ।
‘सामान्य मर्मत गरे हुने उपकरण सोही अवस्थामा राख्न र पछि चाहिएका बेला किन्नेतर्फ लाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, उनले भने। प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदिश अग्रवालले गलत तरिकाले बिमाबापतको रकम दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म स्वास्थ्य बिमा समस्याको विषय भइरहने बताए। जिल्ला र स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई हाकिम नभई सेवक भएको सम्झेर कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्