काठमाडौं । सरकारले जेन जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका उद्योग र व्यवसायलाई पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्दोलनले सिर्जना गरेको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः सुचारु गर्न विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार ध्वस्त भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्दा भन्सार छुट दिलाइने छ भने बीमा दाबीमा पनि सहजता मिलाइनेछ। बीमित सम्पत्तिमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइने भएको छ।
अर्थमन्त्री खनालले आन्दोलनका कारण कर्मचारी र मजदुरको रोजगारी गुम्न नदिन विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार तलबभत्ता भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ भने भुक्तानी गर्न नसक्नेहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमार्फत सहयोग पुर्याइनेछ। उनले यी कदमहरूले प्रभावित क्षेत्रलाई पुनः उकास्ने सरकारको विश्वास रहेको स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्