कर्पोरेट समाचार 
बारा । पूर्व -पश्चिम राजमार्गको पथलैया-ढल्केबर खण्डअन्तर्गत बाराको दुधौरामा निर्माणाधिन पक्की पुल निर्धारित समयमै पूरा गर्न निर्माण व्यवसायी लचिलो बनेका छन् । वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएको मुख्य राजमार्गको उक्त पुल आगामी पुसभित्र सक्नुपर्ने सम्झौता बमोजिम निर्माण कम्पनीले काम नगरेको जनगुनासो बढेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङले शुक्रबार निर्माणाधिन पुलको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
सो क्रममा मन्त्री घिसिङले पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय , निर्माणको बाँकी काम तथा व्यवसायिलाई निर्माण कार्यमा परेको समस्यालगायतका विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरे । छलफलपछि पुल निर्माणको ठेक्का पाएको महादेव खिम्ती-हिराचन उपक्रम (जेभी) काठमाडौंले पछिल्लो पटक थप गरिएकै समयभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
मुख्य राजमार्गमा निर्माणाधिन पुल लामो समयदेखि अलपत्र जस्तै परेको थियो । जस कारण यात्रुहरुले सास्ती बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले विद्युत लाइनको समस्यालाई देखाएर काम रोक्न नहुने र तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै मन्त्री घिसिङले पुल नजिकबाट लगिएको ११ केभी लाइनले निर्माणमा कुनै असर नपर्ने प्रस्ट पारे ।
पुल निर्माणको ठेक्का पाएको महादेव खिम्ती-हिराचन उपक्रम (जेभी) का सञ्चालक तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका रवि सिंहले पुसभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चार लेनको ९० मिटर लम्बाइ भएको कंक्रिट पुल निर्माणका लागि महादेव खिम्ती-हिराचन उपक्रम (जेभि) सँग २४ असार २०७५मा १७ करोड २२ लाख (कर सहित) रुपैयाँमा ठेक्का समझौता भएको थियो ।
सुरुको सम्झौता बमोजिम पुल निर्माण असार २०७८ भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । तर, नसकिँदा पछिल्लो म्याद थप बमोजिम पुल निर्माण आगामी पुसभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । हाल पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
मनमत-कलैया-मटिरवा सडक तत्काल सम्पन्न गर्न स्थानीयको माग
यस्तै, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाराको मनमत—कलैया—मटिरवा सडक खण्ड तत्काल सम्पन्न गर्न स्थानीय बासिन्दाबाट माग गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लाका सडक, सिँचाइ र विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कलैया आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङसँग स्थानीयले सदरमुकामकै सडक नबन्दा ठूलो सास्ती बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका हुन् । मन्त्री घिसिङले रुग्ण अवस्थामा रहेको सडक निर्माणको ठेक्कालाई सरकारले उपयुक्त निर्णय गरी अगाडि बढाउने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
करिब चार किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि २७ पुस २०७८मा सप्तकोशी जलाधार-ओम साई एण्ड कम्पनी उपक्रम (जेभी), काठमाडौंसँग २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ (कर सहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १ माघ २०७९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरुवाती ठेकका सम्झौता भएकोमा दोस्रो पटक थपिएको म्याद ४ चैत २०८२मा सकिंदैछ । सडक निर्माणको भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत मात्र छ ।
निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माणाधिन सडक अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ? भन्दै गत ३१ असोजमा निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थलमा परिचालित भएको छ, तर समयमै काम सकिने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्