काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी उजागर भएको संगठित आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा राज्यले एकैपटक आठ दर्जन व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ ।
नेपालको व्यावसायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रतिष्ठित व्यवसायी, ठूला व्यापारिक घराना र नियामक निकायका पूर्वप्रमुखसहित ८१ जनाविरुद्ध धितोपत्र बजारमा किर्ते कारोबार, बिमा क्षेत्रमा घोटाला, बैंक कर्जा दुरुपयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विभिन्न मुद्दामा अर्बौं रकम बिगो दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर भएको हो ।
नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको संयुक्त टोलीले करिब पाँच महिनासम्म गरेको विस्तृत अनुसन्धानपछि बिहीबार विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा यी मुद्दाहरू दर्ता गरिएका हुन् । अनुसन्धानका क्रममा वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनी, शेयर बजार र बैंकिङ प्रणालीलाई प्रयोग गरेर अर्बौं रुपैयाँको कारोबार शंकास्पद ढंगले परिचालन गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। प्रतिवादीको सूचीमा चर्चित बिचौलिया, उद्योगी र नियामकका पूर्व हाकिमहरू छन् ।
दीपक भट्ट : यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार। उनी धितोपत्र, बीमा, बैंकिङ कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण चारै वटा मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी हुन् ।
सुलभ अग्रवाल : धितोपत्र, बीमा र बैंकिङ कसूर (ऋण दुरुपयोग) गरी तीनवटै मुद्दामा प्रतिवादी। कोरोनाकालमा थर्मल गन कालोबजारीमा पुरानो सजाय भुक्तान गरेकाले उनलाई थप सजायको माग समेत गरिएको छ ।
शेखर गोल्छा : गोल्छालाई धितोपत्र बजार चलखेल र बीमा कसूर गरी दुईवटा मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।
साहिल अग्रवाल : बीमा कसूर र जगदम्बा स्टील्सको कर्जा दुरुपयोग गरेको कसुरमा अग्रवाललाई दुईवटा मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको छ।
अमित मोर, रोहित गुप्ता, सन्दीप चाचन (धितोपत्र र बीमा दुवै मुद्दामा प्रतिवादी), राजबहादुर शाह लगायत नियामक निकायका पूर्वप्रमुख, नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष मदन दाहाल र शरद ओझा (मतियारको रूपमा मुख्य आरोपितको तुलनामा आधा सजाय माग) गरेर अदालतमा मुद्दा पुगेको छ।
चारवटा मुद्दा र क्षेत्रगत घोटालाको नालीबेली
यतिबेला वित्तीय अपराधको ४ मुद्दाले कर्पोरेट क्षेत्रमा भूकम्प ल्याएको छ। यो मुद्दाले नेपालका प्रतिष्ठित व्यवसायी र ठूला व्यापारिक घरानाहरू संगठित वित्तीय अपराधमा कसरी सक्रिय थिए भन्ने उजागर गरिदिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयमा धितोपत्र बजारमा किर्ते कारोबार, बिमा क्षेत्रमा घोटाला, बैंक कर्जा दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै गम्भीर मुद्दामा दीपक भट्ट, शेखर गोल्छा, सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवालसहित ८१ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यी सबै मुद्दाका प्रतिवादीसँग कुल २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २२ अर्बको मुद्दा
विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दर्ता गरेको ४३६ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र कर्पोरेट क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो रकमको मुद्दा हो। कुल २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर दायर मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्ट हुन् । यो मुद्दामा ३५ प्राकृतिक व्यक्ति र ४ वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
धितोपत्र बजारमा संगठित किर्ते
शेयर बजारमा ११ वटा कम्पनी र ८१ जना मिलेर योजनाबद्ध रूपमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याई सर्वसाधारण ठगेको पुष्टि भएको छ। यो समुह मिलेरु १ अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ गरी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको मुख्य कसुर छ । दीपक भट्टको समूहले करिब ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरी १ करोड ४० लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर नियन्त्रणमा लिएर बजार चलाएको र यसमा एउटै आईपी एड्रेस प्रयोग भएको प्राविधिक पुष्टि भएको छ ।
यो मुद्दामा प्रतिवादी विरुद्ध धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना र १ देखि २ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको छ। यसमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स (७२ करोड) र हिमालयन लाइफ लार्ज क्याप फण्ड (२१ करोड ४० लाख) लगायत ११ संस्था नोक्सानी ब्यहोर्ने प्रमुख संस्थाको रुपमा उल्लेख छ ।
बीमा क्षेत्रको साढे ३ अर्बको घोटाला
सर्वसाधारणबाट बीमा प्रिमियममार्फत संकलित रकम व्यक्तिगत तथा सीमित समूहको स्वार्थमा प्रयोग गरी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र लघु बिमा कम्पनीहरूको शेयरमा जालसाजी गरी व्यक्तिगत लाभ लिएको अभियोगमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । यस मुद्दामा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र सहायक संस्थाहरूको ३ अर्ब ७३ करोड बढी रकम अनियमितता भएको उल्लेख छ।
शेखर गोल्छा, सुलभ अग्रवाल, दीपक भट्ट, साहिल अग्रवाल, अमित मोर, राजबहादुर शाह र बीमा प्राधिकरणका पूर्वनेतृत्वकर्ता सहिति ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रतिवादीहरुले आवश्यक स्वीकृतिबिना बीमा कम्पनीको रकम शेयर बजारमा (जस्तै ः एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स आदिमा) लगानी गरी जालसाजी गरेको कसुर छ। उनिहरुविरुद्ध बीमा ऐन २०७९ अनुसार बिगो बराबरकै जरिवाना, बिगो जफत र ३ देखि ५ वर्ष कैद सजाय माग भएको छ। बिमा प्राधिकरणका तत्कालीन नेतृत्व मदन दाहाल र शरद ओझालाई पनि मतियारको रूपमा मुख्य आरोपितको तुलनामा आधा सजाय माग गरेर मुद्दा चलाइएको छ।
जगदम्बा स्टील्सको कर्जा दुरुपयोग
शंकर ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा स्टिल्सले औद्योगिक प्रयोजनका लागि बैंकबाट लिएको ऋण अन्यत्र सारेर शेयर बजारमा लगानी गरेको अभियोग लागेको छ। सोही आधारमा बैंकिङ कसूर अन्र्तगत सरकारी ओकिलको कार्यालयमा कुल ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बिगो माग सहित मुद्दा परेको छ। यसमा पनि दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बैंकबाट वर्किङ क्यापिटल लोन (कार्यशील पूँजी कर्जा) लिएर दीपक भट्टको खातामा ‘जग्गा बैना’ भनी ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पठाइएको र पछि सो रकम हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको शेयर किन्न प्रयोग गरिएको मुख्य कसुर छ। उनीहरुविरुद्ध बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम बिगो अनुसार जरिवानासहित ८ वर्षसम्म कैद सजाय मा गरिएको छ।
राज्यका चारवटा प्रमुख अनुसन्धान निकायको संयुक्त कसरतपछि दायर भएका यी मुद्दाहरूले नेपालको कर्पोरेट र वित्तीय क्षेत्रमा यतिबेला ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ। उनीहरुमाथि सर्वसाधारणको प्रिमियम, बैंकको निक्षेप र शेयर बजारको स्वच्छतामाथि संगठित रूपमा प्रहार गर्दौ अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्