पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणका कारण सिंहदरबार पुनर्निर्माण सुस्त : उपमहानिर्देशक अधिकारी

काठमाडौं । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारीले सिंहदरबारभित्रको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको भवनको पुनःस्थापना तथा प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) कार्य नयाँ भवन निर्माणभन्दा निकै जटिल र संवेदनशील भएको बताएका छन्।

विज्ञापन

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दा प्रत्येक चरणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने र विभिन्न निकायसँग निरन्तर समन्वय आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि पुरातात्विक महत्वका संरचनाको प्रबलीकरण नेपालका लागि सिकाइको विषय बनेको छ। सिंहदरबार र बबरमहलका केही संरचनामा काम सम्पन्न भए पनि हालको परियोजना झनै जटिल प्रकृतिको रहेको उनले बताए।

अधिकारीले परियोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न कार्यतालिका पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए। यद्यपि हालको कार्यगतिलाई हेर्दा मंसिरभित्रै काम सकिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘पहिला पनि नसकिने काम सक्छौँ भन्ने प्रवृत्ति देखियो। अहिलेको कार्यगतिले मात्रै मंसिरभित्र सम्पन्न गर्न गाह्रो देखिन्छ। तर कामदार संख्या बढाएर र नियमित अनुगमन गरेर गति दिन प्रयास गर्छौँ।’ अधिकारीका अनुसार असार १५ गतेभित्र अस्थायी छाना हाल्ने काम सम्पन्न भए वर्षायामले काममा ठूलो असर नगर्नेछ। त्यसपछि भित्रका संरचनागत कामहरू निरन्तर अघि बढाउन सकिने उनले बताए।

उनले पुराना इँटा, संरचना र वास्तुकलाको मौलिकता जोगाउँदै भवनलाई भविष्यमा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनु नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे। संरचनाको मजबुती, सौन्दर्यता र उपयोगिताबीच सन्तुलन कायम गर्दै काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘हामी प्रत्येक पुरानो इँटालाई समेत जोगाउने प्रयासमा छौँ। तर भवन भविष्यमा सार्वजनिक प्रयोगका लागि सुरक्षित पनि हुनुपर्छ। त्यसैले संरचनाको मजबुतीमा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन,’ उनले भने। अधिकारीले नेपालमा भवन तथा वास्तुकलासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पुराना सम्पदा संरक्षण, नयाँ निर्माण र बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

साथै, खुला क्षेत्र संरक्षण, सुरक्षित आवास र मौलिक वास्तुकलाको जगेर्ना सम्बन्धी विषयमा सरकार, नीति निर्माता र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।