कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सहज नहुने स्पष्ट पारे । यस्तै उनले आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू अनावश्यक रूपमा आयात भइरहेको अवस्थामा ऐन–कानुनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेगरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने स्पष्ट नीति निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले भन्सार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र भन्सार नियमावली छिट्टै ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आगामी दिनको सातौ भन्सार सुधार रणनीति तर्जुमा गर्दा हामीले मूलभूत रुपमा तीन चारवटा थिममा काम गर्छौं । त्यसमा एउटा व्यापार सहजीकरण हो । अर्को कसरी नेपाली समाजलाई सुरक्षित राख्नको लागि प्रतिबन्धित अथवा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको प्रवेशलाई न्यून गर्न सक्छौ ? यो विषयमा हाम्रो रणनीति र नीतिहरु केन्द्रीत हुन आवश्यक छ।’
निजी क्षेत्रले उठाएका केही माग क्रमशः सम्बोधन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारका राम्रा कामको प्रारम्भिक चरणमा आलोचना आउनु स्वभाविक भएको बताए । सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको जनाउँदै त्यसका लागि नेतृत्व तहबाटै दृढ पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यस्तै, सुधारको काम अगाडि बढाउदै जाँदा त्यसबाट आउन सक्ने जोखिमहरुको तयारी पनि सँगै लिएर जानुपर्ने र यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘जुनसुकै समाजमा पनि जतिसुकै राम्रो काम प्रारम्भ गरेपछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने, त्यसबाट लाभ लिने प्रयास गर्ने तत्वहरु जाग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यो नेपालमा मात्र होइन अन्य ठाँउमा पनि हुन्छ । त्यसकारण सुधारको काम अगाडि बढाउँदै जाँदा त्यसबाट आउन सक्ने जोखिमहरु के हुन्, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको तयारी पनि सँगै लिएर जानुपर्छ । यसबाट एकपटक गरिएको सुधारबाट फर्किएर फेरि पुरानै बिन्दुमा पुग्न पर्दैन् । यो क्रममा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्न तयार छौं भनेर हात फैलाउनु भएको छ । त्यसमा हामी पनि मिलेर अगाडी बढ्न तयार छौं।’
तराईका जिल्लामा लागूऔषध दुव्र्यसनीको समस्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा आयात गर्न प्रतिबन्धित वस्तुहरू कसरी भित्रिरहेका छन् भन्ने विषयमा प्रश्न समेत उठाए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र जारी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अब क्युआर कोडसहितको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत जारी हुनेछ । कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले भन्सार क्षेत्रमा केही व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । फरक–फरक भन्सार कार्यालयबीच हुने मूल्याङ्कनमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएकाले अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, उनले भन्सार प्रशासनमा व्यवहारगत सुधार र सदाचार पद्धतिको विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार प्रशासनको मुख्य उद्देश्य व्यापार सहजीकरण भएको बताए । भन्सारलाई पारदर्शी र सहज कार्यसम्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले भन्सार प्रशासन कुनै डर वा प्रलोभनमा चल्नु नहुने प्रस्ट बताए । सहज र छरितो सेवा प्रवाहले व्यापार लागत घट्ने भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सुन, केराउ, पेस्तादाना र सुपारीजस्ता वस्तुको अवैध आयातमा भन्सार कर्मचारीको संलग्नता त छैन भन्ने शङ्का गर्ने अवस्था देखिएको धारणा राखे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले नयाँ भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा आएको, भन्सार डाटाबेस प्रणाली लागू भएको जस्ता सुधारका काम अघि बढेको जानकारी दिए । व्यापार सहजीकरण र आपूर्ति शृङ्खलालाई चुस्त बनाउने महत्त्वपूर्ण निकाय भएको उनको भनाइ छ । नयाँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिको मस्यौदा तयार हुँदै रहेकाले त्यसलाई छिटो स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
लोकसेवा आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गालले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा गरिँदै आएको भन्सार मूल्याङ्कनभन्दा कारोबार मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था लागू हुनु सकारात्मक भएको बताए । भन्सार प्रशासन क्रमशः व्यवस्थित, स्वचालित र प्रविधियुक्त बन्दै गएको उनको धारणा छ ।
७४औँ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाले व्यापार सहजीकरण, राजस्व सङ्कलन, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । उनका अनुसार विभागले २०६० सालदेखि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएको सुधार कार्यक्रमको परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भन्सार प्रणाली विकास हुँदै गएको छ ।
महानिर्देशक भण्डारीका अनुसार विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणाली हाल सबै भन्सार कार्यालयमा लागू गरिएको छ । उनले पुरानो भन्सार मूल्याङ्कन सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरिएको उल्लेख गर्दै यसले व्यापार लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने, वैध व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्