काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को जोखिमपूर्ण देशहरूको ‘ग्रे लिस्ट’ मा यथावत् रहने भएको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई खैरो सूचीबाट हटाउने निर्णय नगरेको हो। पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार नेपालले केही सुधारका प्रयास गरे पनि संस्थाले तोकेका सबै रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
नेपालका लागि ग्रे लिस्ट नयाँ विषय भने होइन । सन् २००८ मा पहिलो पटक सूचिमा परेको नेपाल सन् २०१२ मा ब्ल्याक लिस्टको जोखिम नजिक पुगेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग र कानुनी तथा नीतिगत सुधारपछि सन् २०१४ मा नेपाल उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो ।
तर हाल पुनः सूचीमै कायम रहँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा अझ प्रभावकारी सुधार गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । जोखिमको सही मूल्याङ्कन, वित्तीय तथा गैर–वित्तीय क्षेत्रको कडा निगरानी, हुन्डी तथा अवैध कारोबार नियन्त्रण, अनुसन्धान निकायको क्षमता अभिवृद्धि र अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान तथा जफत प्रणाली सुधारलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ ।
एफएटीएफले दिएको सुझाव केवल कानुनी सुधारमा सीमित नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र कडाइ आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
नेपालले समयमै कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता सुधार हुने, विदेशी लगानी आकर्षित हुने र थप कडा निगरानी वा ब्ल्याक लिस्टको जोखिमबाट जोगिन सक्ने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्