भाेजराज भण्डारी 
हामी व्यवसायी संख्या हिसाबले देशमा सानो समूह हौं ।कृषि, पर्यटन, सेवा र व्यापार जोड्दा पनि करिब २०–२५ लाख जति मात्र। हामी पनि नागरिक हौं, भोट दिन्छौँ, तर प्रायः राजनीतिक आस्थाका आधारमा भोट हालिन्छ, आर्थिक एजेन्डाका आधारमा होइन।
काठमाडाैं ।नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले माघ १४ गते ( भोलि)बाट १७ गतेसम्म ‘काठमाडौं विजनेश एक्सो’को आयोजना गर्दै छ । पहिलोपटक देश र स्वेदशको समेत सहभागित हुने यो मेलामा सबैको ध्यानार्षण भएको छ । पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा यस्ता खालको मेलाले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउने अपेक्षा संघको छ। अर्को तर्फ अबको केही दिनमै चुनाव आउँदैछ । निजी क्षेत्रले आगामी सरकार दलबाट कस्तो अपेक्षा राखेका छन् त?
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले आगामी माघ १४ गतेदेखि १७ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको मेला कस्तो हो ? यसमा के–के आयोजना गरिँदैछ ? विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले माघ १४ गतेदेखि १७ गतेसम्म काठमाडौं महोत्सव अन्तर्गत बिजनेस एक्सपो तथा काठमाडौं महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो। हाल व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएको निराशा र आर्थिक गतिविधिमा आएको मन्दीलाई ध्यानमा राखेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। देशको सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि हुने क्षेत्र बागमती प्रदेश हो, र त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ता, माग र आपूर्तिको केन्द्रित अवस्था रहेको छ। तर यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा यस्ता मेला–महोत्सवहरू बिरलै आयोजना हुँदै आएका छन्।
सामान्य व्यापारिक एक्सपो मात्र गर्दा आम उपभोक्तामा त्यति आकर्षण नहुने भएकाले, उपभोक्तामा जागरण ल्याउने, व्यापारी तथा उद्यमीहरूमा नयाँ उत्साह र प्रेरणा थप्ने, साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यसपटक फरक ढंगले महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकासँगको संयुक्त आयोजनामा, काठमाडौं जिल्लाभरिका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूको सहयोग र उद्योगी–व्यवसायीहरूको सहभागितामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। बिजनेस एक्सपोसँगै काठमाडौंको रैथाने खाना, स्थानीय संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धनका सामग्री, कला, हस्तकला तथा काष्ठकला लगायतका प्रदर्शनीहरू रहनेछन्।
साथै, प्रत्येक साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिनेछ। पहिलो पटक यसरी बहुआयामिक र समावेशी रूपमा काठमाडौँ महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो, जसलाई भव्य र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ।
संघले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम पहिलो पटक हो कि यसअघि पनि आयोजना हुँदै आएको थियो ?
यो कार्यक्रम पहिलो पटक आयोजना गर्न लागिएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं स्थापना भएदेखि नै यस किसिमको कार्यक्रम गर्ने सोच थियो। सोही सोचअनुसार यसअघि हामीले डिजिटल एक्सपो आयोजना गरेका थियौं । तर केवल डिजिटल एक्सपो मात्र गर्दा उपभोक्तामा अपेक्षित उत्साह र सहभागिता नदेखिएकाले, यसपटक त्यसलाई अझ बृहत् बनाउँदै फिजिकल एक्सपो र डिजिटल एक्सपो दुवैलाई एकसाथ जोडेर आयोजना गर्न लागेका हौं।
यस महोत्सवमा सहभागी हुने सबै एक्जिबिटरहरूको उत्पादन तथा सेवाहरू मेला अवधिभन्दा पछि पनि करिब एक महिना सम्म अनलाइनमार्फत हेर्न र पहुँचमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले मेलामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्ने उपभोक्तालाई पनि उत्पादनबारे जानकारी लिन र छनोट गर्न सहज बनाउनेछ।
महोत्सवमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका साथै काठमाडौँ बाहिरका इलामदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्मका विभिन्न उत्पादनहरूको प्रतिनिधित्व हुनेछ। विशेष गरी अर्गानिक उत्पादन, साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्योगहरूका उत्पादनहरूलाई मुख्य फोकस गरिएको छ। यस्ता उद्योगहरूको उत्पादन परिमाण सीमित हुने भएकाले उनीहरूलाई बजारसम्म पुग्न कठिनाइ हुने गर्दछ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न, उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ मेलामा सहभागी गराइएको हो।
उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन हेर्ने, बुझ्ने र किन्ने अवसर पाउनेछन् भने अधिकांश उत्पादनहरू ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी छुटमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसरी यो महोत्सव उपभोक्ता र साना उद्यमी दुवैका लागि लाभदायक हुने विश्वास लिएका छौं ।
यो पटकको मेलामा नेपाली उत्पादनहरूको मात्र प्रदर्शनी हुनेछ कि विदेशी उत्पादनहरूको पनि सहभागिता रहनेछ ?
यो महोत्सवमा मुख्य प्राथमिकता नेपाली उत्पादनहरूलाई नै दिइएको छ। तर त्यससँगै केही विदेशी उत्पादनहरूको पनि सहभागिता रहनेछ। यसपटक विशेष गरी बंगलादेशका केही बिजनेस पार्टनरहरू सहभागी हुने तयारीमा छन्। बंगलादेश बाहेक, भारतका उत्पादनहरू पनि मेलामा प्रस्तुत गरिनेछन्। चीनका उत्पादनहरू पनि सहभागी गराउने योजना थियो, तर समय अभावका कारण यसपटक सम्भव हुन सकेन। आगामी वर्षदेखि यस महोत्सवलाई क्यालेन्डर इभेन्ट का रूपमा नियमित रूपमा आयोजना गर्ने तयारी छ, र त्यस क्रममा अन्य देशका उत्पादनहरूको सहभागिता पनि थप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
व्यापारिक प्रदर्शनीसँगै, महोत्सवमा नेपाली रैथाने खानाहरू पनि विशेष आकर्षणका रूपमा रहनेछन्। लिम्बु, चौधरी, नेवारी लगायत विभिन्न समुदायका परम्परागत परिकारहरू उपभोक्तालाई चखाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रत्येक साँझ वरिष्ठ कलाकारहरूको प्रस्तुति सहित सांस्कृतिक तथा नृत्य कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछन्, जसले महोत्सवलाई थप जीवन्त र मनोरञ्जनात्मक बनाउनेछ।
यो मेला महोत्सवको प्रमुख उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो भन्नु भएको छ। तर अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा यस किसिमको मेलाबाट तपाईंले कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
हो, हामीले यस्ता सबै गतिविधि गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो। पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्त अवस्थामा छ। उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ, व्यापार–व्यवसाय प्रभावित छन्। यस्तो अवस्थामा संस्थाको नेतृत्वको हैसियतले हामीले कम्तीमा पनि आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सोचका साथ यो मेला आयोजना गरेका हौं ।
आज उपभोक्तामाथि करको बोझ अत्यधिक बढेको छ। एउटा साधारण उदाहरण दिँदा, सय रुपैयाँ खर्च गर्दा करिब ४० रुपैयाँ सरकारलाई करकै रूपमा जान्छ। आम्दानीतर्फ हेर्दा पनि निश्चित सीमाभन्दा माथि पुगेपछि ४० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने अवस्था छ। यसले गर्दा नेपाली जनताले कर तिरेरै गरिब बन्दै गएको अनुभूति हुन्छ। खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि माग घट्छ, माग घटेपछि अर्थतन्त्र स्वाभाविक रूपमा चलायमान हुन सक्दैन। भारतले हालै करको दर घटाएर खर्च बढाउने नीति लिएको उदाहरण पनि यही सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ।
यस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु, विशेष गरी स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने उपाय खोज्नु हाम्रो लक्ष्य हो। राजनीतिक संरचना फेरिए पनि आर्थिक संरचना त्यसअनुसार रूपान्तरण हुन सकेको छैन। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, कृषि लगायतका धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर व्यवहारमा अझै पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भूमिका स्पष्ट हुन सकेको छैन। एउटै विषयमा तीनवटै तहबाट अनुगमन हुने, तर जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट नहुने अवस्था छ।
मन्त्रालय र विभागको भूमिका नीति निर्माणमा सीमित हुनुपर्छ, अनुगमनको काम भन्सार र सम्बन्धित निकायमै केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्ता संरचनागत समस्याहरू उजागर गर्न र समाधानका लागि बहस सुरु गराउन हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। महानगरपालिका तथा स्थानीय तहबाट पनि यसमा राम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ।
यो पहिलो पटक महोत्सवको रूपमा आयोजना गरिएको भए पनि, आगामी दिनमा यसलाई अझ भव्य र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो योजना छ। विशेष गरी डोमेस्टिक पर्यटकहरू अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ महँगो मात्र होइन, ‘अफोर्डेबल र आकर्षक गन्तव्य’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न पर्यटन बोर्डसँग पनि समन्वय गरिएको छ।
चार दिनसम्म चल्ने यो महोत्सवले उपभोक्ता, व्यवसायी र पर्यटक सबैलाई जानकारी दिने, रैथाने खानाको प्रवद्र्धन गर्ने, घुम्न लायक स्थानहरूको प्रचार गर्ने र काठमाडौँको समग्र आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा थप्ने विश्वास हामीले लिएका छौं।
तपाईंहरू व्यवसायीहरूले वाणिज्य विभागलगायत निकायले गर्ने अनुगमनप्रति बारम्बार विरोध जनाउनु हुन्छ। अनुगमन गर्नु त राज्यको दायित्व होइन र ? त्यसप्रति असन्तुष्टि किन ?
हामी अनुगमनको विरोधी होइनौं अनुगमन राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौं। तर हाम्रो आपत्ति अनुगमनको उद्देश्य, तरिका र अधिकार क्षेत्रको स्पष्टतासँग सम्बन्धित छ। अहिले अनुगमनका नाममा मुख्यतया लेबलिङ नमिलेको, कागजपत्रमा सानातिना त्रुटि भएको जस्ता विषयमा मात्र केन्द्रित गरिएको देखिन्छ, तर उपभोक्ता हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका गम्भीर विषयमा राज्य संयन्त्र त्यति संवेदनशील देखिँदैन।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा ‘उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउने’ उल्लेख छ। तर यहाँ ‘गुणस्तर’ भनेको के हो भन्ने कुरा राज्यले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छैन। उदाहरणका लागि, कपडामा ऊनको प्रतिशत फरक–फरक हुन सक्छ-१० प्रतिशत, ५० प्रतिशत वा १०० प्रतिशत, १० प्रतिशत ऊन मिसिएको कपडा सस्तो हुन्छ, १०० प्रतिशत ऊन भएको महँगो हुन्छ। यदि व्यापारीले ऊन मिसिएको कपडा भनेर सही विवरणसहित बिक्री गरेको छ भने त्यसलाई गुणस्तरहीन भनेर कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यही अस्पष्टताले समस्या सिर्जना गरेको हो।
यदि राज्य साँच्चिकै गुणस्तरप्रति गम्भीर हुने हो भने, उपभोक्तालाई हानि पु¥याउने सामान भन्सार नाकामै रोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपालमा कुन सामान आयात गर्न मिल्छ, कुन मिल्दैन भन्ने नीतिगत निर्णय वाणिज्य विभागले गर्नुपर्छ र त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। तर अहिले अवस्था के छ भने, भन्सारले आयात गर्न दिन्छ, उद्योग विभागले उत्पादन गर्न दिन्छ, तर बजारमा बिक्री गर्दा विभिन्न निकायबाट अनुगमन आएर समस्या सिर्जना हुन्छ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरिसकेको छ। तर व्यवहारमा एउटै पसल वा उद्योगमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तह तीनैबाट अनुगमन हुने गरेको छ। कसले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि, अधिकार छोड्न कोही तयार छैन। यही संरचनागत द्वन्द्वले व्यवसायीलाई अनावश्यक तनावमा राखेको छ।
हाम्रो भनाइ यत्ति हो – गलत काम गर्न सजिलो हुने व्यवस्था हुनु हुँदैन, तर राम्रो काम गर्ने व्यवसायी डराएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि हुनु हुँदैन। गलत काम हुन तीन पक्ष-राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ता-तीनैको कमजोरी मिल्नुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
त्यसैले, काठमाडौँ महोत्सव तथा बिजनेस एक्सपो आयोजना गर्दा हामीले सरकारी निकायहरूलाई पनि सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका छौँ। उपभोक्तालाई सचेतना र तालिम दिने, व्यवसायीलाई स्पष्ट मापदण्ड बुझाउने, र राज्यले नेपाली उपभोक्ताका लागि कुन वस्तुको कस्तो स्ट्यान्डर्ड हुने हो स्पष्ट रूपमा तोक्ने-यही हाम्रो अपेक्षा हो। बाह्य संस्था वा दाताको प्रभावमा बिना आधार नियम बनाउनेभन्दा, देशको यथार्थअनुसार नीति बनोस् भन्ने हाम्रो माग हो।
आजको अवस्थाले व्यापारीलाई ‘आयात गर्न पाइन्छ, उत्पादन गर्न पाइन्छ, तर बेच्न पाइँदैन’ भन्ने विरोधाभासपूर्ण परिस्थितिमा पु¥याएको छ। यस्तो कानुनी अन्योलमा बसेर व्यवसायीहरू कसरी ढुक्क भएर काम गर्न सक्छन् ? यही प्रश्न उठाउन हामी बाध्य भएका हौं ।
आगामी दिनमा लगानी बढाउन के गर्नुपर्ला ? जेन–जी आन्दोलनपछि व्यवसायीहरू किन सुस्त देखिएका छन् ?
वास्तवमा राजनीतिक विकास र आर्थिक विकास सँगसँगै जानुपथ्र्यो, तर पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक विषय हावी हुँदा आर्थिक एजेन्डा ओझेलमा परेको अवस्था देखिन्छ। यही कारणले लगानीको वातावरण कमजोर बनेको हो। व्यवसायीहरूले लगानी गर्दा आफ्नै पैसा होइन, प्रायः बैंकबाट ऋण लिएर गर्छन्। त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सेप्टी र प्रेडिक्टेबिलिटी हो। सेप्टी भनेको केवल भौतिक आक्रमणबाट जोगिनु मात्र होइन, नीतिगत स्थिरता, बीमा प्रणाली, र वित्तीय सुरक्षासँग पनि जोडिएको कुरा हो। तर नेपालमा बीमाको शुल्क अत्यधिक महँगो छ, जसले जोखिम व्यवस्थापन झन् कठिन बनाएको छ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको डाटा र योजना अभाव हो। नेपालमा कति जनसंख्या छ, कति उपभोक्ता छन्, कुन वस्तुको कति माग छ, त्यसको तथ्यांक राज्यसँग स्पष्ट छैन। उद्योग खोल्दा बजार कति छ भन्ने आधारमा होइन, अनुमानका भरमा लगानी भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, सिमेन्ट उद्योगमा उत्पादन क्षमता मागभन्दा धेरै बढिसकेको छ। माग २ लाख मेट्रिक टन हुँदा उत्पादन क्षमता २ लाख ५० हजार पुगेको छ। यसले सिर्जना गर्ने घाटाको जिम्मेवारी अन्ततः उद्योगी र बैंकले नै बोक्नुपर्छ।
खुला बजार अर्थतन्त्रको अर्थ राज्य जिम्मेवारीबाट पन्छिनु होइन। लाइसेन्स प्रणाली हटाइएपछि पनि वाणिज्य तथा उद्योग विभागको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
कुन वस्तु देशलाई कति आवश्यक छ, कुन क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, कुन क्षेत्रमा रोक लगाउने -यस्तो नीतिगत मार्गदर्शन राज्यले दिनैपर्छ। तर अहिले न त भित्री बसाइँसराइको ठीक तथ्यांक छ, न त विदेश गएका र फर्किएका श्रमिकको स्पष्ट रेकर्ड छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउने क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ।
जेन–जी पुस्ता किन विदेश जान चाहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यही संरचनागत समस्यासँग जोडिएको छ। आजका युवाहरू मेहनत गर्न तयार छन्, तर उनीहरू सम्मानजनक जीवनस्तर चाहन्छन्नि-श्चित काम, घर, गाडी, घुम्न सक्ने क्षमता र सन्तुलित जीवन। नेपालमा गाडी, घर वा फ्लाट किन्न अत्यधिक करका कारण साधारण आम्दानीले सम्भव छैन। सार्वजनिक यातायात कमजोर छ, निजी सवारीसाधनमा करको बोझ अत्यधिक छ। यस्तो अवस्थामा युवाहरू स्वाभाविक रूपमा बाहिर आकर्षित हुन्छन्।
उद्योगहरूमा कामको अभाव छैन, तर श्रम अभाव छ। यसको मूल कारण जीवनयापन खर्च अत्यधिक हुनु हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य विकसित देशका सहरसरह छ, तर आम्दानी त्यसअनुसार छैन। करको डर बढी हुँदा अनौपचारिक र अवैध व्यापार फस्टाएको छ, जसले राज्यलाई राजस्व घाटा गराइरहेको छ। त्यो गुमेको राजस्व औपचारिक अर्थतन्त्रमा नआएर गलत ठाउँमा प्रयोग भइरहेको यथार्थ पनि हामीले देखिरहेका छौँ।
यदि आगामी दिनमा लगानी बढाउने हो भने, करको बोझ कम गर्नुपर्छ, भन्सार प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ, अवैधभन्दा आधिकारिक व्यापार सस्तो र सहज बनाउनु पर्छ। युवालाई नेपालमै काम गरेर घर, गाडी र सम्मानजनक जीवन सम्भव छ भन्ने भरोसा दिलाउन सकियो भने लगानी पनि बढ्छ, व्यवसायीको आत्मविश्वास पनि फर्किन्छ। समस्या समाधान गर्न नसकिने होइन । नचाहिएको मात्रै हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो।
अब मुलुक चुनावी प्रक्रियातर्फ गइरहेको छ। अहिले प्रायः सबै दलहरूको मुख्य एजेन्डा आर्थिक सुधार भनिएको छ। चुनावपछि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
चुनाव हुनेमा अब कुनै विकल्प छैन, चुनाव त हुन्छ नै। तर चुनावपछि आर्थिक सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा केवल नारामा होइन, नीतिगत स्पष्टता र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्छ। हामी व्यवसायी संख्या हिसाबले देशमा सानो समूह हौं-कृषि, पर्यटन, सेवा र व्यापार जोड्दा पनि करिब २०–२५ लाख जति मात्र। हामी पनि नागरिक हौं, भोट दिन्छौँ, तर प्रायः राजनीतिक आस्थाका आधारमा भोट हालिन्छ, आर्थिक एजेन्डाका आधारमा होइन।
नेपालको मूल समस्या के हो भने हाम्रो संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ भनेको छ, तर व्यवहारमा हामी खुला बजार अर्थतन्त्र हो कि होइन भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन। अहिले चुनाव लडिरहेका दल वा उम्मेदवारहरूले आर्थिक नीति कता लैजान्छौँ भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा भन्न सकेका छैनन्। ‘कमायो भने बदमास’ भन्ने मानसिकता अझै पनि हाम्रो प्रणालीमा गहिरो छ, तर त्यसबारे बोल्न नेताहरू डराउँछन्, किनभने उनीहरूलाई भोट चाहिएको छ।
कुनै एक व्यापारीमाथि कारबाही गरियो भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धि ठानेर प्रस्तुत गरिन्छ, मानौँ त्यसैले अर्थतन्त्र सुनिन्छ । यहाँ हामी व्यापारीलाई संरक्षण दिनुपर्छ भनेर होइन, गलत काम गर्न नसक्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। जसले मेहनत गरेर कमायो, उसलाई सम्मान गर्ने वातावरण नबनाई अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन।
कर वा अन्य नाममा कमाएको पैसा जबर्जस्ती खोस्ने सोचले समृद्धि आउँदैन। अनुदानमुखी सोच पनि दीर्घकालीन समाधान होइन। बिरामीलाई औषधि सित्तैमा दिँदा उसले मूल्य नबुझेर छाड्न सक्छ, तर पैसा तिरेर किनेको औषधि उसले नियमपूर्वक खान्छ। यही सिद्धान्त अर्थतन्त्रमा पनि लागू हुन्छ। मेहनत गरेर कमाएको पैसा मानिसले जोगाएर खर्च गर्छ, लगानी गर्छ, तर बिना आधार बाँडिएको पैसाले उत्पादनशील अर्थतन्त्र बनाउँदैन।
त्यसैले अहिले चुनाव लडिरहेका सबै दल र नेताहरूले आफ्नो आर्थिक एजेन्डा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नैपर्छ । कर नीति कस्तो हुन्छ, लगानी कसरी बढाइन्छ, निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ, रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ। चुनाव जित्न जे भने पनि हुन्छ, तर जितिसकेपछि ‘यो कारणले गर्न सकिन’ भन्ने बहाना चल्दैन। यदि गर्न सकिँदैन भने, राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने नैतिकता पनि हुनुपर्छ।राजनीति जति नै विकसित भए पनि, आर्थिक विकासबिना त्यसको अर्थ हुँदैन। हरेक नेपालीले खान, लगाउन, बस्न, हाँस्न र खुशी भएर बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनु नै अन्तिम लक्ष्य हो। त्यसका लागि यो चुनाव साँच्चिकै आर्थिक सुधारको टर्निङ प्वाइन्ट बनोस् भन्ने हाम्रो कामना हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्