कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । रास्वपा सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि शक्तिशाली र स्वतन्त्र निकाय बनाउने आफ्नै चुनावी प्रतिबद्धता विपरीत ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’लाई मन्त्रालयकै एउटा शाखाको रूपमा खुम्च्याउने तयारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियामक निकाय बनाउनुको साटो मन्त्रालयको नियन्त्रण रहने गरी कर्मचारीतन्त्रबाटै सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसका लागि सञ्चालक समितिमा थप सरकारी कर्मचारी रहने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश र यसले पार्ने प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गरे । उनले सहकारी क्षेत्रको विद्यमान बेथिति सुधार र कानुनी जटिलता फुकाउन अध्यादेश अपरिहार्य रहेको तर्क गरे । उनका अनुसार पहिले सहकारी विभाग र प्राधिकरणबीच क्षेत्राधिकारमा अन्योल थियो, जसलाई अध्यादेशले स्पष्ट पारेको छ। उनले भने, ‘पहिले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषयमा अन्योल थियो। यी दुई निकायलाई कसरी स्पष्ट भूमिका दिएर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ ।’
अध्यादेशमार्फत सरकारले सहकारी विभाग र सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार छुट्याए पनि प्राधिकरणले जारी गर्ने विनियम तथा निर्देशनहरू पनि नेपाल सरकारले जारी गर्ने नियमावली अनुसार हुनुपर्ने र नेपाल सरकारको समेत स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरिदिएको छ । अध्यादेशको सबैभन्दा चर्चाको विषय सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा लगाइएको रोक हो। सचिव भुजेलका अनुसार विगतका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले संघहरूले वित्तीय कारोबार गर्दा प्रवद्र्धनको मुख्य काम ओझेलमा परेको र प्रारम्भिक संस्थाहरू समस्यामा परेको देखाएकोले त्यसलाई ध्यानमा राखेर तीन वर्षको समय तोकिएको हो ।
उनले भने, ‘हालको ऐन अुनसार संघहरुले वित्तीय कारोबार गर्दै आएको बताएका छन्। तर विगतका प्रतिवेदनले संघको कारोबार रोक्न सुझाएको छ । विगतमा एक वर्षको समयमा कारोबार फरफारक गर्न भनेको भएपनि अध्यादेशले तीन वर्षको समय दिएको छ । यसबीचमा अर्को सहकारी बैंक खोलेर जाने विकल्पको वारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर संघहरुको मुख्य काम प्रवद्र्धन नै हो ।’
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेकाले त्यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सहकारी क्षेत्रले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्याईएको उनको तर्क छ ।
सरोकारवालाहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया
कार्यक्रममा सहकारी अभियानका प्रतिनिधिहरूले भने अध्यादेशका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसबारे राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले अभियानसँग पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै गुनासो गरे। उनले सहकारी प्रवद्र्धन कोषको रकम विभागमार्फत नभई महासंघमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र संघहरूको वित्तीय कारोबारमा बन्देज लगाउन नहुने जिकिर गरे। ‘सहकारी प्रवद्र्धन कोषको पैसा राज्यको होईन सहकारीको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले कोषको रकम महासंघमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
यस्तै अन्तरक्रियामा बोल्दै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अध्यादेश मार्फत संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउनु गलत भएको बताए। ‘संघहरुले गर्दै आएको बचत ऋाणको कारोबार बन्द गर्दा समस्या निम्तिन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कारोबार बन्द गर्नुभन्दा पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष ढकालले संघहरूको कारोबार रोक्दा सहकारीको पैसा वाणिज्य बैंकहरूमा जाने र प्रारम्भिक संस्थाहरूको बचत सुरक्षामा जोखिम पर्ने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘संघहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाउँमा हामीसंग भएको पैसा बैंकहरुमा जान्छ । त्यसैले सहकारीको पैसा वाणिज्य बैंकहरुमा लाने नियतले यस्तो व्यवस्था गरेको जस्तो देखियो।’ तर, नियमन प्राधिकरण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज शाहीले वार्षिक इजाजत नवीकरणको व्यवस्थाले विवरण अद्यावधिक गर्न सहज हुने र विभागसँगको कार्यक्षेत्रको विवाद समाधान भएको धारणा राखे ।
सरकारले प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र बनाउनुको साटो निजामती कर्मचारीकै अधिनमा राख्न खोज्नुलाई सरोकारवालाहरुले ‘पुरानै शैलीको निरन्तरता’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । रास्वपाको चुनावी घोषणापत्रमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि शक्तिशाली र निष्पक्ष प्राधिकरणको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा भने मन्त्रालयकै नियन्त्रणमुखी सोच हाबी भएको भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।
यद्यपी मन्त्रालयका उपसचिव रघु महतले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारले २५ करोड रुपैयाँ ‘बिउ पुँजी’ उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। यो रकम पछि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्जा असुलीबाट शोधभर्ना गरिनेछ। साथै, अब ऋण हिनामिना भएमा ऋणीका साथै ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चालकहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाइने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।
मन्त्रालयले हाल ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेको र त्यसमा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर कानुनलाई थप वैज्ञानिक बनाउने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्