विगतका आयोगमा ‘राजनीतिक भर्ती’ हुँदा भूमि र सहकारी समस्या सुल्झिएन

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकारले कर्जा असुली र बचत फिर्तालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।

विज्ञापन

शुक्रबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रावलले सहकारी सञ्चालकहरूको बदमासीको भार राज्य र करदाताले बोक्न नसक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सहकारीको विषयमा पहिलो प्राथमिकता कर्जा असुली हो, दोस्रो बचत फिर्ता र तेस्रो नियमन हो । एकातिर फछ्र्योट गर्दै जाने तर अर्कोतर्फ नयाँ समस्या थपिँदै जाने अवस्था हुनदिनु हुँदैन ।’

मन्त्री रावलका अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ल्याएको अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्था प्रति कडा निगरानीसँगै सरकारले नियन्त्रण पनि गर्छ ।

राजनीतिक भर्तीले बिगार्यो भूमि आयोग

मन्त्री रावलले विगतमा भूमि आयोग र सहकारी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका समितिहरूमा विज्ञको सट्टा ‘राजनीतिक भर्ती’ गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले भूमि र सहकारीका समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बताइन।
‘विगतमा समिति वा आयोग बनाउँदा विज्ञभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्ती गरियो, जसले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन’ उनले भनिन्,‘ तर, अहिलेको सहकारी व्यवस्थापन समितिमा विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको छ र छोटो समयमै सकारात्मक नतिजाहरू देखिन थालेका छन्,’मन्त्री रावलले भनिन्।

ऋणीलाई १५ दिने अल्टिमेटम

सहकारीको बचत फिर्ता गराउन सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी दिँदै मन्त्री रावलले कर्जा असुली पहिलो प्राथमिकता रहेको र समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको बताइन् ।

१५ दिनभित्र ऋण चुक्ता नगरे राहदानी, बैंकिङ कारोबार लगायतका सार्वजनिक सेवा रोक्का गर्ने चेतावनीसहितको सूचना जारी भएपछि धेरै ऋणीहरू सम्पर्कमा आउन थालेको उनको भनाइ छ। ‘कतिपयले रकम तिर्नु पनि भएको छ,’ रावलले भनिन्, ‘हिजो र अस्ति केही नाम सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, अब चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाउँछौँ ।’

बैठकमा बोल्दै सांसद राजिव खत्रीले सहकारी ठगीमा सञ्चालक मात्र नभई नियमन गर्न नसक्ने राज्य पनि उत्तिकै दोषी रहेको तर्क गरे । उनले भने, ‘बचतकर्ताको पैसा डुब्नुमा राज्यको कमजोरी छ, त्यसैले राज्यले नै पीडितको बचत भरपाई गर्नुपर्छ । ठगी गर्नेहरूको तीन पुस्ताबाट भए पनि असुलउपर गरिनुपर्छ ।’

यसैबीच, अर्का सांसद सागर ढकालले गरिबी निवारणका लागि सरकारले वर्गीकरणमा आधारित नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले मुटु र कलेजो प्रत्यारोपण जस्ता गम्भीर उपचार गर्न नसक्ने नागरिकको अवस्था दयनीय छ । न्यून आय भएका वर्गलाई पहिचान गरी सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ ।’