कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आवश्यकताको क्षेत्रका रूपमा मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा गएको नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालसँग छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रको सुधारका लागि ठोस नीतिगत सुझावहरू दिएको हो।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नाइमाले स्थिर नीति र ८०/२० को कर्जा अनुपातको माग गरेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिँदै प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। भेटका क्रममा नाइमाले मुख्य रूपमा सवारी साधन खरिदमा हालको कर्जा सीमालाई परिमार्जन गरी ८०/२० को कर्जा (मूल्य अनुपात ८०% बैंक फाइनान्सिङ) कायम गरी वित्तीय सहजता प्रदान गर्न माग गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सबै प्रविधिमा समान कर व्यवहार हुनुपर्ने र भन्सार जाँचपासपछिको अडिटमा हुने फरक व्याख्या (बेरुजु) को अन्योल हटाउन आग्रह गरेको छ । ‘मेक इन नेपाल’ अभियान अन्तर्गत एसेम्बलिङ उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन र स्पष्ट नीतिको आवश्यकता औँल्याउँदै स्वदेशी उत्पादन प्रर्बद्धनमा पनि जोड दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले नाइमाका मागहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरूलाई यथासम्भव सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । उनले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया हटाउन र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे ।
यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनील लम्सालसँग टोलीले गरेको भेटमा मन्त्री लम्सालले देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र नागरिकको गतिशीलतामा अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरेका छन् । मन्त्री लम्सालले अटो क्षेत्रबाट उठ्ने कर राजस्वको निश्चित अंश पुनः यही क्षेत्रकै पूर्वाधार विकास र सुधारमा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले सडक सुरक्षा, सवारी परीक्षण सुविधा र यातायात ऐनको पुनरावलोकनका लागि नाइमासँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको नाइमाको भनाइ छ ।
सो क्रममा नाइमाले भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण, डिजिटल एकीकरण, प्रदूषण नियन्त्रण र सडक सुरक्षाका विषयमा आफ्ना स्पष्ट धारणाहरू राखेको छ। अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएसँगै अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमार्फत यस क्षेत्रका पुराना समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्