काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमा एक महिना थप गरी असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ ।
यसअघि आयोगले तोकेको जेठ मसान्तको समयसीमा सकिनै लाग्दा अन्तिम पटकका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय भएको हो ।
समितिका अनुसार विवरण बुझाउनुपर्ने कतिपय व्यक्तिहरू विदेशमा रहेको र स्वदेशमै रहेकाहरूलाई पनि आवश्यक कागजात र विवरण सङ्कलन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो आएपछि समय थपिएको हो ।
आयोगले गत जेठ १ गते सूचना जारी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका विभिन्न पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थहरूलाई जेठ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगका अनुसार हालसम्म करिब ३ हजार ५०० जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।
छानबिनको दायरामा विक्रम संवत २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरू रहेका छन् । जसमा बहालवाला तथा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू, राजनीतिक नियुक्ति पाएका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरू, निजामती सेवा (सङ्घ र प्रदेश) का राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विश्वविद्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू एवं विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरू रहेका छन्।
आयोगले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको ३५ वर्षको अवधिलाई दुई चरण (२०४८ देखि २०६२/६३ र २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म) मा विभाजन गरेर फाइल तथा उजुरीहरूको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्