कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने कार्यप्रति नेपालले दुवै छिमेकीलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ ।
नोटमा नेपाल सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको दुवै छिमेकीलाई प्रस्ट पारेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दुवै देशलाई आफ्नो स्पष्ट अडान लिएको उल्लेख गरेको छ । आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ–‘ नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि बमोजिम महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको तथ्यमा सरकार अडिग रहेको बताइएको छ ।‘ नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोपति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा प्रस्ट भनिएको छ,‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ ।
जवाफमा भारतले नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको तर्क गरेको छ । नेपालको कूटनीतिक नोट र विज्ञप्तिको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको दाबीलाई ‘कृत्रिम विस्तार’ को संज्ञा दिएका छन्। भारतले लिपुलेक पास १९५४ देखि नै मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको उनको दाबी छ। भारतले नेपालका यी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको र आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताएको छ।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा भइरहेका बेला सतहमा आएको यो कूटनीतिक असमझदारीले दुई देशबीचको सीमा वार्तालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिएको छ। नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई आधार बनाएको छ भने भारतले आफ्नो पुरानो उपभोगलाई तर्कका रूपमा अघि सारेको छ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षले भने नेपालको चासो र समस्या समाधानलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न चाहेको देखिँदैन । यस्तै, सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा छिमेकी चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउँदै सिकाइएको बेहोरा स्पष्ट पारेको छ ।
यी हुन् परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट भनेका ६ बुँदा :
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोपति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेकहुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू(भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउँदै सिकाइएको बेहोरा स्पष्ट पारिएको छ ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्