आपूर्ति शृङ्खला जोगाउन र महँगी नियन्त्रण गर्न कार्यदलक विशेष सुझाव

काठमाडौं । पश्चिम एसिया क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण नेपालमा पर्न सक्ने बहुआयामिक प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका लागि गठित अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

प्रतिवेदनले विशेषगरी त्यहाँ कार्यरत करिब १८ लाख नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा औँल्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले वैशाख २२ गते प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको हो। आज परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, पर्यटन, हवाई यातायात, कृषि, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधिलगायतका विविध क्षेत्रमा पश्चिम एसिया द्वन्द्वको प्रभाव पर्ने जनाएको हो ।

कार्यदलले सन् १९९०–९१ को खाडी युद्ध, सन् २०११ को लिबिया संकट, रुस–युक्रेन द्वन्द्व, इजरायल–हमास युद्ध र कोभिड–१९ महामारीबाट प्राप्त सिकाइलाई आधार बनाएर गरेको अध्ययनले पपश्चिम एसियाको तनावका कारण दक्षिण एसिया र विशेष गरी नेपालमा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रतिवेदनमा इन्धन र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्ने, जसले गर्दा बजारमा महँगी बढ्ने, ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’जस्ता रणनीतिक मार्गहरू अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भई कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने, विप्रेषण प्रवाहमा गिरावट आउन सक्ने र वैदेशिक लगानीमा कमी आउने सम्भावना रहेको औंल्याएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काका अनुसार कार्यदलले संकट न्यूनीकरणका लागि समयसीमा सहित तीन तहमा रणनीति बनाएर कार्य गर्न सुझाव दिएको छ । जसमा ३ देखि ६ महिनाको अल्पकालीन रणनीतिमा तत्काल गरिनुपर्ने सुधार, राहतका प्राथमिकता र आपतकालीन उद्धार योजना तयार पार्न भनिएको छ। मध्यकालीन (६ महिना देखि २ वर्ष) भित्र संरचनागत सुधारका योजना र नीतिगत परिवर्तन गर्न तथा दीर्घकालीन (२ देखि ५ वर्ष) दिगो आर्थिक विविधीकरण, ऊर्जा विविधीकरण र संकट व्यवस्थापनका दीर्घकालीन रणनीतिहरू बनाउन सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको पुन : स्थापना र राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, गृह र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्