विराटनगर । व्यवसायीहरुले सरकारले सार्वजनिक गरेको कम्पनी विधेयक २०८३ माथि व्यवहारिक संशोधनको माग गरेका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङले कम्पनी कानूनलाई आधुनिक, डिजिटल तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप बनाउन तथा उद्योगमैत्री बनाउन केही प्रावधानमा संशोधन आवश्यक भएको जनाएको हो । संगठनले व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा ‘एकपटक मात्र विवरण पेश गर्ने’ सिद्धान्त, एकीकृत व्यवसाय दर्ता प्रणाली, पर्याप्त संक्रमणकाल, डिजिटल सेवा सहायता केन्द्र तथा प्रणालीगत समस्या आउँदा वैकल्पिक सेवा सञ्चालनको कानूनी व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
वास्तविक लाभग्राही सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने तथा सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी व्यवसायको प्रकृति र जोखिमका आधारमा निर्धारण गर्न समेत संगठनको आग्रह छ ।संगठनले सार्वजनिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि, निश्चित व्यवसाय सार्वजनिक कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने प्रावधानलगायत विषय पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कम्पनी कानूनले नियमनसँगै लगानी प्रवर्द्धन, उद्योग विकास र व्यवसाय सहजतालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले डिजिटल सुशासन र पारदर्शिता सकारात्मक भए पनि उद्योग तथा व्यवसायको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्