कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको पाइएको छ। कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा सरकारले दश महिनामा केवल ११ खर्ब ९६ अर्ब १९ करोड (८४.२८ प्रतिशत) मात्र असुली गरेको छ।
८५ अर्बभन्दा बढी रकम भन्सार छुट
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार भन्सार महसुलमा सरकारले दिइने छुटको आकार वर्षेनी बढ्दै गएको छ। चालु वर्षमात्रै सरकारले ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ भन्सार छुट दिएको छ। गत वर्ष यस्तो भन्सार छुट ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख भएको थियो। भन्सार विभागको आसिकुडा प्रणालीअनुसार साफ्टा अन्तर्गत मात्रै ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार छुट दिइएको छ।
आन्तरिक राजस्व छुटको अभिलेख नै छैन
एकातर्फ भन्सार छुटको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा, अर्कोतर्फ आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको भने कुनै आधिकारिक अभिलेख नै नभएको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले यसरी दिइएका छुटहरूको विवरण नै व्यवस्थित नगर्नुले वित्तीय पारदर्शितामा प्रश्न खडा गरेको छ।
ऐनको प्रावधान र अपारदर्शी निर्णय
आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ को प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न समयमा करका दरहरू हेरफेर र छुट दिने गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ। आयोजना तथा सरकारी निकायलाई पनि छुट माथि छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक सहायताका आयोजना, सरकारी समिति र बोर्डहरूलाई मात्र ६ अर्ब १२ करोड बढी महसुल छुट दिइएको छ। ‘यसरी आर्थिक ऐनको प्रावधान प्रयोग गरी कर छुटको निर्णय भएकोमा सोको विवरण एकमुष्ट रूपमा संसदमा पेस नगरी मन्त्रालयगत प्रगतिको माध्यमबाट मात्र पेस गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘साथै सोही ऐनको दफा १८ (२) मा सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्ड एवं १८ (३) मा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको सम्झौताको सर्तवमोजिम यो वर्ष विभिन्न आयोजना एवं निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी निकायलाई ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख महसुल छुट दिएको छ।’
सरकारले आर्थिक ऐनको अधिकार प्रयोग गरी अर्बौँको कर छुट दिए पनि त्यसको एकमुष्ट विवरण संसदमा पेश नगरी केवल मन्त्रालयगत प्रगतिको रूपमा मात्र देखाउने गरेको छ। यसले नीतिगत तहमा हुने कर छुटको निर्णयमाथि संसदीय निगरानीलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्