काठमाडौं । सरकारले विभिन्न निकायमा गरेको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब नाघेको छ ।महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले विभिन्न निकायमा गरेको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष तथा स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानी मध्ये झन्डै आधा रकम अर्थात् ४९.२७ प्रतिशत ऋणको भाखा नाघिसकेको छ। गत वर्षको तुलनामा भाखा नाघेको ऋणको साँवा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। हाल यस्तो साँवा रकम मात्रै २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड र स्थानीय तहमा गरिएको ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भाखा नाघेको छ। भाखा नाघेको रकम नतिर्ने ८० वटा निकायमध्ये शीर्ष १० वटा निकायले मात्रै कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।
बक्यौता राख्ने शीर्ष संस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ,काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड, साना किसान विकास लघुवित्त, लगायत रहेका छन् । यसमा ३६ संस्थानको १ अर्ब ६३ अर्ब ८२ करोड ६ लाख साँवा र ३४ संस्थानको १ खर्ब १८ अर्ब ५२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ ब्याज गरी कुल २ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड ५६ लाखको भाखा नाघिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुनाफामा रहेका संस्थाहरूले समेत सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण र ब्याज नतिर्नुलाई ‘गम्भीर विषय’ भनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्