काठमाडाैं । महालेखापरीक्षको कार्यालयले ६३ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को प्रतिवेदनमा १० मन्त्रालयमा कुल बेरुजुको ९७.३९ प्रतिशत र अन्यमा २.६१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा धेरै संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रहेको छ । यो वर्ष ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । ७०.३६ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको हो ।
दोस्रो बेरुजु देखिने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय रहेको छ । जसमा ७ अर्ब १० करोड बेरुजु देखिएको हो ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयमा १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख बेरुजु देखिएको हो । त्यस्तै, वन तथा वातावरणमा एक अर्ब ३४ करोड,सञ्चार मन्त्रालयमा १ अर्ब १६ करोड, सहरी विकासमा ८० करोड, परराष्ट्रमा ७४ करोड, उर्जा तथा जलस्रोत तथा सिँचाइमा ६५ करोड २६ लाख, गृहमा ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ५२ कराृड ४३ लाख, अन्य १ अर्ब ३९ करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।








कर्पोरेट समाचार 


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्