काठमाडौं। सरकारले भन्सार चोरी निकासी तथा पैठारी नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुराकीलाई दिइने पुरस्कार रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।
भन्सार नियमावली, २०८३ जारी गर्दै सरकारले पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी सूचना दिने व्यक्ति र नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेहरूका लागि प्रोत्साहन थप बढाएको हो । नयाँ नियमावलीले सूचनाको प्रकृति र सहयोगको स्तरअनुसार पुरस्कारको वर्गीकरण गरेको छ । संशोधित नियमावलीको परिच्छेद–२१, दफा ११३ अनुसार अब चोरी पैठारीको विश्वसनीय सूचना दिनेले वस्तु लिलामबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत पुरस्कार पाउनेछन्। यसअघि यो व्यवस्था १० प्रतिशत मात्र थियो।
यसैगरी, वस्तु मात्र नियन्त्रणमा लिएर बुझाउनेलाई २० प्रतिशत, वस्तु र संलग्न व्यक्ति दुवैलाई नियन्त्रणमा लिनेलाई ३० प्रतिशत तथा सुनचाँदीको हकमा सूचना दिने वा वस्तु नियन्त्रणमा लिने दुवैलाई १०–१० प्रतिशत रकम पुरस्कार दिने उल्लेख छ। उक्त पुरस्कार सुराकीको बैंक खातामा पठाइने उल्लेख छ । यस्तै, नियमावलीमा सरकारलाई सुराकी दिने व्यक्तिको निधन भएको खण्डमा उसले इच्क्ष्याएको व्यक्तिको नाममा रकम दिइने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
अझ विश्वासिलो सूचना दिनेलाई विभागका महानिर्देशकले कार्यविधिअनुसार तत्काल १० हजार रुपैयाँसम्म ‘सुराकी खर्च’ उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सुराकी दिने व्यक्तिले वस्तु नियन्त्रण पूर्व नै अनुसूची २९ बमोजिम सूचना दिनुपर्ने छ । नियमावली अनुसार सुराकीले हवाई मार्गबाट हुने चोरीका लागि उडान नम्बर, समय, र वस्तु लुकाउने तरिका खुल्नुपर्नेछ भने स्थल मार्गका लागि सवारी नम्बर र स्थानको स्पष्ट विवरण आवश्यक पर्नेछ। घर वा गोदाममा लुकाइएको हकमा स्पष्ट ठेगाना र घरधनीको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सुराकीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नियमावलीले केही कडा व्यवस्था गरेको छ । सुराकीको नाम, थर र व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने उल्लेख छ। अदालत वा अनुसन्धान निकायले विशेष माग गरेको अवस्थाबाहेक पहिचान सार्वजनिक गरिने छैन। सुराकी दिएकै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित हुन बाध्य पारिने छैन।
यद्यपी, नियमावलीले पुरस्कार पाउनुलाई नागरिकको ‘अधिकार’ नभई ‘सरकारी सहुलियत’ मात्र मानेको छ। त्यसैले सुराकीले पुरस्कार नपाएको खण्डमा अदालत वा अन्य निकायमा उजुरी गर्न पाइने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्