करको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्रीले भने– मध्यम वर्गलाई थिच्न होइन, पूर्वाधार विकासका लागि हो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएका नयाँ कर व्यवस्थाहरू मध्यम वर्गलाई आर्थिक रूपमा थिच्न नभई सामाजिक समानता, सार्वजनिक सेवा सुधार र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरेर ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्।

विज्ञापन

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यी व्यवस्थाहरू प्रगतिशील प्रकृतिको रहेको र यसले समाजका पिछडिएका वर्ग तथा राष्ट्रिय पूर्वाधारमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरे।

निजी विद्यालयको शुल्कमा कर लगाउँदा दूरदराजका बालबालिकालाई पोषण पुग्छ

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत करलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भारका रूपमा नलिन आग्रह गरे। उनले यसलाई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘जसले बढी शुल्क तिर्छ, उसले ३ प्रतिशतका दरले त्यही अनुपातमा बढी योगदान गर्छ। साधारण विद्यालयमा मासिक २,००० रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ। महँगा विद्यालयमा ४० देखि ५० हजार तिर्नेले सोही अनुपातमा बढी तिर्छन्। त्यस अर्थमा यो प्रगतिशील कर हो,’अर्थमन्त्रीले भने।

यस व्यवस्थाबाट संकलित रकम जाजरकोट, दैलेख, मुगु जस्ता दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’ मा केन्द्रित गरिने उनले बताए। सरकारले यस वर्ष बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाएको छ, जसका कारण वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिँदै उनले सार्वजनिक वित्तमा रकम एउटै कोषमा जाने भए तापनि यसको मूल ध्येय दुर्गमका बालबालिकाको पौष्टिक आहार र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नु नै रहेको प्रष्ट पारे। शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधारको विस्तृत अध्ययन गरिने समेत उनले बताए।

विद्युत्मा ५ भ्याट पूर्वाधार अपग्रेडका लागि आवश्यक लगानी

यस्तै, विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले आयकरमा राहत दिएर उपभोगतर्फ करको भार सार्ने नीति लिएको बताए। मध्यम वर्गले १० लाख रुपैयाँको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर छुट पाउनु ठुलो राहत भएको उल्लेख गर्दै उनले उपभोगमा गरिएको सामान्य कर हेरफेरले जनतालाई ठुलो मर्का नपर्ने दाबी गरे। विद्युत् करको प्रभाव म्याथम्याटिकल्ली न्यून रहने हिसाब प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ । ५१ देखि १५० युनिटसम्म (१२ लाख घरधुरी) ले मासिक मात्र २४ रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्छ,’ उनले भने, ‘१५१ देखि २५०र३०० युनिटसम्म मासिक २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त भार आउँछ । यो कर २.५ लाख ठुला घरधुरी जसले एसी चलाउने, ठुला बंगला वा ईभी फास्ट चार्ज गर्छन उनिहरुले मात्र बढी तिर्नुपर्नेछ।’

सबैले एकैपटक इन्डक्सन र ईभी चलाए ट्रान्सफर्मर पड्किन सक्छन्

देशमा ऊर्जा उत्पादन बढे पनि प्रसारण र वितरण लाइनको पूर्वाधार कमजोर रहेको अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरे। ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सटीक रूपमा भन्नुभएको छ-आजको भोली नै देशव्यापी इलेक्ट्रिफिकेसनको एजेन्डामा जान हाम्रो पूर्वाधारले धान्दैन,’ अर्थमन्त्रीले भने,‘ सबै घरले इन्डक्सन चुलो बाल्ने र इलेक्ट्रिक गाडी चार्ज गर्ने हो भने देशैभरिका ट्रान्सफर्मर र तारले धान्न सक्दैनन्, विष्फोट हुन सक्छन्, हामी अहिलेसम्म उत्पादनमा मात्र केन्द्रित भयौँ, पूर्वाधार अपग्रेड गर्न अझै ३र४ वर्ष लाग्छ। ’ यो पूर्वाधार विकासका लागि ठुला–ठुला ऋण लिनु पर्ने र राजस्व पनि ‘साइफन’ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहने उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ ऊर्जा जस्तो राष्ट्रिय समृद्धिको खम्बामा नेपाली जनताको थोरै भए पनि स्टेक रहोस् भनेर यो कल्पना गरिएको तर्क गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो व्यवस्थाले मध्यम वर्गलाई ‘थचक्कै पार्न’ नखोजेको उल्लेख यदि व्यावहारिक रूपमा समस्या परेमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत दरहरू चलायमान र समायोजन गर्न सकिने प्रबन्ध रहेको बताए। नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेका मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी जस्ता ७०० मेगावाट जडित क्षमताका ३०(३५ वर्ष पुराना जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट आउने लाभांश अन्ततः नेपाली जनताकै हितमा प्रयोग हुने भन्दै उनले बजेटका प्रगतिशील व्यवस्थाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरे।