काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयगत बजेटको बाँडफाँट सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले र सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएका छन्।
यसपटक सरकारले शान्ति सुरक्षा र आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मुख्य मन्त्रालय गृह मन्त्रालयको बजेटमा भने भारी कटौती भएको छ।
पूर्वाधार पहिलो, कानुन मन्त्रालय अन्तिममा
आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले यस मन्त्रालयलाई ठुलो हिस्सा रकम छुट्याएको हो । त्यसैगरी, सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेको छ, जसका लागि ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्र रकम विनियोजन गरिएको छ। उर्जा मन्त्रालयतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
गृह मन्त्रालयको बजेट ५० प्रतिशतले घट्यो, रक्षामा सामान्य वृद्धि
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गृह मन्त्रालयको बजेटमा कैँची चलाइएको छ भने रक्षा मन्त्रालयतर्फ सामान्य वृद्धि गरिएको छ। गृह मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि गृहलाई १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गृह मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। चालू आवको तुलनामा आगामी वर्षको यो बजेट करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् झण्डै ५० प्रतिशतले कम हो।
रक्षा मन्त्रालयतर्फ भने बजेट केही बढाइएको छ। आगामी वर्षका लागि रक्षाले ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयको बजेट ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आगामी वर्षका लागि करिब २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरिएको हो।
कुन मन्त्रालयको बजेट कति ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्