सुर्खेत। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशका पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न आयोजना समेटेर प्राथमिकता दिएको छ। तर अधिकांश योजनाका लागि विनियोजित रकम स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएकाले तिनको कार्यान्वयनबारे आशंका व्यक्त गरिएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला–मुगु–गमगढी सडक खण्डका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। तर प्रदेशसँग सम्बन्धित अधिकांश अन्य आयोजना र कार्यक्रमका लागि कति बजेट छुट्याइएको हो भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। सरकारले जाजरकोटको मुल्साङदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म तथा चिसापानी–बबई सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको छ। कर्णाली कोरिडोरको ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल गर्ने र भेरी कोरिडोर स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यस्तै, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको छ । ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने, राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण विस्तार गर्ने तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
पर्यटन पूर्वाधारतर्फ सुर्खेतमा आगामी तीन वर्षभित्र दुई हजार दर्शक क्षमताको इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना घोषणा गरिएको छ। सुर्खेतको काँक्रेविहार र मुगुको रारालाई जोड्ने प्रादेशिक पर्यटन कोरिडोर निर्माण, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत पदमार्गलाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ। कृषितर्फ कर्णालीमा स्याउ, ओखरलगायत फलफूलको जोन निर्धारण, चिस्यान केन्द्र स्थापना तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। हुम्लाको हिल्सास्थित सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा मुगुको ताल्चा विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। कर्णालीका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
यद्यपि, बजेटमा समेटिएका अधिकांश योजनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भएको स्पष्ट नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाले कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा नागरिक समाजका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले कर्णालीले नयाँ सरकारबाट अपेक्षा गरेअनुसार बजेटमार्फत सम्बोधन हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार बजेटमा समावेश अधिकांश योजना पुरानै आयोजनाको निरन्तरता जस्ता देखिन्छन् र ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित भएको पनि देखिँदैन। ‘खासै नयाँ आयोजना केही छैनन्, पुरानै योजनाको निरन्तरताजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘ती आयोजनाका लागि पनि बजेट सुनिश्चित गरिएको देखिँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्