काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको नयाँ कर नीतिको उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाले विरोध गरेका छन् ।
मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट लगाउने र शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कर थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र लेखेको छ। मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित विरोध पत्रमा सरकारको यो कदमलाई ‘अव्यावहारिक, विरोधाभासपूर्ण र जनविरोधी’ ठहर गरिएको छ।
पत्रमा न्यून र मध्यम वर्गीय परिवारमा राइस कुकर, रेफ्रिजरेटर र पानी तान्ने पम्प चल्दा मासिक ५० युनिट सजिलै काट्ने भन्दै मञ्चले यसलाई ‘विलासिता’ मानेर कर लगाउनु सर्वसाधारणको ढाड सेक्नु सरह भएको उल्लेख गरेको छ। एकातिर राज्यले ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत प्रयोग गरौँ’ भन्दै प्रचार गर्ने र अर्कोतिर खपत बढ्ने बित्तिकै करको दायरा थपेर दण्डित गर्ने नीतिले नागरिकमा चरम निराशा पैदा गरेको मञ्चको ठहर छ।
विद्युत महसुलमा हुने वृद्धिले साना तथा घरेलु उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको लागत बढाउने र यसको अन्तिम भार फेरि पनि उपभोक्ताकै थाप्लोमा बज्रिने, शिक्षा क्षेत्रमा अभिभावक र विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्थाले शिक्षा झन् महँगो हुने मञ्चको धारणा छ । उपभोक्ता मञ्चले सरकारसँग ५० युनिटको अव्यावहारिक सिलिङ तत्काल हटाउन, १०० युनिटसम्मको खपतलाई पूर्ण रूपमा नि :शुल्क गर्न,१०० देखि २०० युनिटसम्म मात्र १ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने मञ्चले जनाएको छ। ‘यदि सरकारले यो निर्णय तत्काल नसच्याई उपभोक्तामाथि अतिरिक्त करको बोझ थपिरह्यो भने, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च आम उपभोक्ताहरूलाई साथमा लिएर सशक्त दबाबमूलक कार्यक्रम र कानुनी उपचारमा जान बाध्य हुनेछ’ मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्