काठमाडौं। मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिँदै आएको विद्युत् आपूर्तिको चुनौती समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाको निर्माण र पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन विद्युत् माग पूरा गर्ने मात्रै नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय तथा घरेलु उपभोक्ताबाट थपिने मागसमेत धान्न सक्ने गरी प्रदेशको प्रसारण संरचना विस्तारलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाइएको हो। निर्माणाधीन तथा अघि बढाइएका प्रमुख आयोजनामा मात्रै ६ अर्ब १६ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने देखिएको छ। यो रकम ढल्केबर–बालगंगा, लहान–सुखीपुर, रुपनी–बोदेबरसाइन र चन्द्रपुर–सुखदेव चोक प्रसारण लाइन आयोजनाको उपलब्ध लागत अनुमान तथा सम्झौता रकम हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मधेस प्रदेशको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरू निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना अन्तर्गत करिब २४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, बालगंगा सबस्टेसनमा निर्माण तथा उपकरण जडानका काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन् । आयोजनालाई दशैंअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रका साथै धनुषा जिल्लाको वितरण प्रणाली थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । ढल्केबर–बालगंगा आयोजनाको लागत अनुमान २ अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत करिब २४ किलोमिटर डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिँदैछ। ढल्केबर–लोहारपट्टी १३२ केभी लाइनको टावर नम्बर ३० बाट सुरु हुने प्रसारण लाइन बालगंगा सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
प्रसारण लाइन जुलाई महिनामै नो–लोड अवस्थामा चार्ज भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, बालगंगा सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण तथा पावर ट्रान्सफर्मर आयोजनास्थलमा पुगिसकेका छन्। सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र उपकरण जडानको काम भइरहेको छ। कन्ट्रोल रुम तथा कर्मचारी आवास भवन पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम विद्युत् माग धान्ने संरचना धमाधम निर्माण हुँदै
मधेस प्रदेशको विद्युत् प्रणालीमा ३३ केभी र ११ केभी वितरण लाइनमा बढ्दो भार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढ्दै जाँदा विद्यमान वितरण संरचनाले भविष्यको माग धान्न कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ ।
विद्यमान लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदैछ। सुखीपुरमा ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर रहनेछन् भने लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन् । यस आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। सुखीपुर सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण भएको र निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको छ। प्रसारण लाइनका टावरका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माण व्यवसायीले २४ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण, परीक्षण र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम सुरु गरिसकेको छ । बाँकी जग्गा अधिग्रहण आगामी भदौसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सप्तरीमा रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन बन्दै
सप्तरीमा विद्युत् माग र औद्योगिक सम्भावनालाई ध्यान दिँदै रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । करिब १८ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर रहनेछन् । रुपनी सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन बे थपिनेछन् । यसबाट सप्तरीको मध्य तथा दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनुका साथै भविष्यमा थपिने विद्युत् उत्पादनलाई प्रणालीमा जोड्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। अध्ययनका काम सम्पन्न भइसकेका छन् भने सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण र निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने काम पनि पूरा भएको छ । करिब १९ किलोमिटरको आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत भइसकेको र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
रौतहटमा ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन
रौतहटको मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रमा विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाउन चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ। चन्द्रनिगाहपुरस्थित विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४, सरुअठामा प्रस्तावित सबस्टेसनसम्म करिब ३७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सरुअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभीएका दुईवटा १३२/३३ केभी र २४ एमभीएका दुईवटा ३३/११ केभी ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ । यसबाट गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रका विद्युत् वितरण केन्द्रलाई थप भरपर्दो आपूर्ति दिन सहयोग पुग्नेछ ।
आयोजनाका लागि ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीसँग जुलाईमा सम्झौता भएको छ। निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ। करिब ७ किलोमिटर प्रसारण लाइन राष्ट्रिय वन क्षेत्र हुँदै जाने भएकाले वन क्षेत्रको स्वीकृति र टावरका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया जारी छ ।विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन, सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण, सीमा पर्खाल र सुरक्षा भवन निर्माणलगायत पूर्वनिर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रसारण लाइनको चेक सर्भे, टावर प्रोफाइलिङ, पेगिङ, पिट मार्किङ र कित्ता नक्सासम्बन्धी काम पनि पूरा भएको छ । सरुअठा सबस्टेसनको खरिद प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
बारा–पर्साको औद्योगिक करिडोरमा उच्च क्षमताको लाइन बनाइँदै
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न हेटौंडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई पनि महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१।२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण, पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना तथा परवानीपुर सबस्टेसनमा बे विस्तार गरिनेछ । यसअघि पिलुवा (पथलैया)–परवानीपुर १७ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट लाइनमा हाई टेम्प्रेचर लो स्याग कन्डक्टरमार्फत पुनःकन्डक्टरिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उक्त लाइन जनवरी २०२५ देखि सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरिएको छ ।
पोखरिया सबस्टेसनमा कन्ट्रोल रुम, कर्मचारी आवास, स्टोर, गार्ड हाउस तथा उपकरण र ट्रान्सफर्मरका फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन्। चार सर्किट टावरको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ भने संशोधित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि स्वीकृत भएको छ । बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न गरी चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ। आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मधेसमा निर्माण तथा अघि बढाइएका यी आयोजनाबाट विद्युत् प्रसारण क्षमता विस्तारसँगै वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सहज हुने तथा भविष्यमा थपिने विद्युत् माग उत्पादनलाई प्रणालीमा जोड्न आवश्यक पूर्वाधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्