काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित तथा विस्थापित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापना र अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा संघीय मामिला महाशाखा, पूर्वाधार मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिमा उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार समितिले बाढीका कारण घरजग्गा क्षति भई विस्थापित भएका, हालको बसोबासस्थल जोखिमपूर्ण भएका तथा जोखिमका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रमा बसिरहेका परिवारको यथार्थ विवरण संकलन तथा पहिचान गर्नेछ। त्यसपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको छनोट, स्थलगत अध्ययन, प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कन तथा अस्थायी बसोबासका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ।
समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा बाढीपीडित परिवारको वास्तविक विवरण तयार गर्नेछ। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय तह, जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिचान भएका सम्भावित जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी विषयविज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्याङ्कनसमेत गरिनेछ। अध्ययनका क्रममा जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बाढी तथा पहिरोको जोखिम, बसोबासका लागि उपयुक्तता र आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ।
सरकारले बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई जोखिममुक्त र सुरक्षित स्थानमा यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले प्रभावित जिल्लाका सात हजार पाँच सय ७० ओटा निजी घर र ४८ ओटा सरकारी संरचनामा क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। जसबाट पौन्य चार खर्बको आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्