काठमाडौं। नेपालको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच दुईवटा सम्झौता भएको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाइने यी परियोजनाबाट २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी निजी लगानी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौतामा एडीबीका नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड कोउचोइस र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
एडीबीका अनुसार नेपालमा विद्युत् प्रसारण र युटिलिटीस्तरको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण परियोजनाका लागि गरिएको यो पहिलो कारोबार परामर्श सेवा सम्झौता हो। सम्झौताअनुसार एडीबीले सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना सम्झौता तयारी, खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रियाका साथै आवश्यक क्षमता अभिवृद्धिमा प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। पहिलो परियोजनाअन्तर्गत तिङ्ला–नयाँ खिम्ती–ढल्केबर करिडोरमा करिब १३४ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परियोजना विवरणमा पनि यो प्रसारण लाइन करिब १३३.९९ किलोमिटर लामो हुने उल्लेख छ।
यो प्रसारण लाइनले विद्युत् ग्रिडको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रसारण प्रणालीमा थप समेट्न र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् भरपर्दो रूपमा प्रसारण प्रणालीमा पुर्याउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एडीबीले जनाएको छ। दोस्रो परियोजनाअन्तर्गत प्राधिकरणका छनोट गरिएका विभिन्न सबस्टेसनमा पीपीपी मोडलमा बहुस्थानीय ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। यसको कुल क्षमता १०० देखि १५० मेगावाट आवर हुनेछ।
ब्याट्री भण्डारण प्रणालीले विद्युत्को उच्च माग हुने समयमा ग्रिडमा पर्ने दबाब व्यवस्थापन गर्न, नवीकरणीय ऊर्जाको उतारचढावलाई प्रणालीमा समायोजन गर्न तथा ग्रिड व्यवस्थापन र सहायक सेवामार्फत विद्युत् प्रणालीको स्थिरता र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्नेछ। एडीबीका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच २०१६ मा ५८ प्रतिशत रहेकोमा २०२५ सम्ममा ९९ प्रतिशत पुगेको छ।अब विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै घरेलु आपूर्तिलाई थप भरपर्दो बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने चुनौती रहेको एडीबीको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले यी सम्झौताले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन तथा ब्याट्री भण्डारण परियोजना अघि बढाउन, निजी लगानी आकर्षित गर्न र नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। एडीबीले नेपाललाई क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार तथा निर्याततर्फ अघि बढाउन प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र विशेषज्ञता परिचालनलाई महत्वपूर्ण मानेको छ। एडीबीको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी परियोजना विवरणअनुसार सन् २०३४ सम्म नेपालको प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्