काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना अवधिभर आरसीओडी भन्दा ढिलो विद्युत उत्पादन भए पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिसँग सोमबार भएको भेटमा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले यस्तो बताएका हुन् ।
शाक्यलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरणले सहज रुपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरुमा कुनै पनि सरकारी तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाई हुँदा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने भन्दै सहज रुपमा आरसीओडी थप गरिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि शाक्यले त्यसको लागि सहज वातावरण बनाइने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट बिस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रुपमा व्यवसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) थप हुनुपर्ने माग बताएका थिए ।
उनले सरकारी नियकायले दिने अनुमति लगायत अन्य प्रक्रियागत ढिलाईका कारणले आयोजना निर्माण ढिलो भएको अवस्थामा प्राधिकरणले आरसीओडी सहजरुपमा थप गर्न सकिने कुरा विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मै उल्लेख गरेर जानुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले प्राधिकरणले आरसीओडी थप नगरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण प्रवाह रोकेर त्यहि मितिबाट विद्युत उत्पादन भएको मानि बत्ती नबलेका आयोजनालाई सावा ब्याज तिर्न निर्देशन हुन थालेको तर्फ पनि निर्देशक शाक्यको ध्यानाकर्षण गराए । प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसीओडी भन्दा ढिलो विद्युत उत्पादन भएपनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गर्ने आस्वासन दिएका हुन् ।
इप्पानले सबै आयोजनाको २ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने तर आयोजनाका विशेष खालका समस्या (वनको स्वीकृतिमा ढिलाई, बिस्फोटक पदार्थ अभावलगायत) लाई हेरेर आरसीओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए ।
२८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तीका लागि तत्काल पीपीए खुला गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए ।
अब निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाही आयोजना भन्दा २÷४ घण्टा भएपनि पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । त्यसका लागि पिक समयको पीपीए दर पनि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए । इपानले जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकोमा शाक्यले ग्रिडको अनुशासन पालना हुने गरी पेनाल्टीको व्यवस्था पुर्नमूल्याङ्कन गर्न सकिने बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।
शाक्यलाई बधाई दिन इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिव हिम प्रसाद पाठक, कार्यसमिति सदस्यहरु उत्तरकुमार श्रेष्ठ, शंकर बश्याल, मिथुन पौडेल, सुमन जोशी लगायत सहभागी भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्