काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी संरक्षण, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि र व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव पेस गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान २८ प्रकारका विभिन्न ऐन तथा कानुनमा समसामयिक संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न माग गरेको हो। महासंघले सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माणसँगै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
महासंघका १० प्रमुख सुझाव यस्ता छन् :
१. आर्थिक कसुरमा व्यवसायीको संरक्षण र कानुनी प्रक्रियामा सुधार माग
आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। व्यावसायिक कारोबार तथा आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न, विद्यमान कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्न तथा धरौटी र अग्रिम जमानतजस्ता व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा जानाजानी ऋण नतिर्ने र गैर–जानाजानी ऋण नतिर्ने अवस्थाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। गैर–जानाजानी ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई समेत दण्डित हुने अवस्था अन्त्य गरी व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
२. कर कानुनको एकीकरण र कर प्रशासनमा सुधार
यसैगरी, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालवसाली आर्थिक ऐनलगायत विभिन्न कानुनमा छरिएका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। कर कानुनमा हुने बारम्बारको परिवर्तन, सम्बन्धित निकायबीचको फरक–फरक व्याख्या र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर सहज, पारदर्शी र अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। यसका साथै जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालय पुनःस्थापना तथा विस्तार, बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता, तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था र कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।
३. स्वचालित भन्सार मूल्यांकनसहित सहज जाँचपास प्रणाली बनाउन आग्रह
महासंघले भन्सार मूल्यांकनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। भन्सार जाँचपासलाई जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी बनाउन, उद्योगका मेसिनरी तथा उपकरण वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्दा लाग्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन तथा त्यस्ता वस्तुको अवधि बढाउन सुझाव दिइएको छ। पासबुक र बन्डेड सुविधाअन्तर्गत तयार वस्तुको निकासी समयावधि बढाउन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने केही वस्तुको आयातमा रहेको कोटा प्रणाली हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ।
४. विद्युतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन माग
नेपालमा उत्पादन लागत उच्च रहेको भन्दै महासंघले उद्योगमा लाग्ने आन्तरिक तथा बाह्य कर, उच्च ढुवानी तथा लजिस्टिक खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूल परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। उच्च उत्पादन लागतले उद्योगको सञ्चालन खर्च, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी र रोजगारीमा असर पार्ने भएकाले लागत घटाउने नीति लिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायमा अतिरिक्त कर भार थपिएको भन्दै महासंघले विद्युतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन सुझाव दिएको छ।
५. कर कट्टी, फिर्ता र समायोजनमा स्पष्टता
विभिन्न कर कानुन कार्यान्वयनका क्रममा व्यवसायीले भोग्दै आएका कर क्रेडिट, बढी दाखिला रकम फिर्ता तथा कर समायोजनसम्बन्धी काम स्वचालित बनाउन महासंघले सुझाव दिएको छ। तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न तथा आयकर ऐनका विभिन्न प्रावधानमा स्पष्टता ल्याउन पनि माग गरिएको छ। महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको खर्च कट्टी, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको लेखांकनलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अनिवार्य मान्यता दिनुपर्ने, खराब ऋण अपलेखनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने, नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानी सेवामा लाग्ने अग्रिम आयकर हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
६. औद्योगिक व्यवसाय तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनमा सुधार
उद्योगको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि वा उद्देश्य थप तथा परिवर्तन गर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले औद्योगिक विकास र लगानी वातावरणमा जटिलता थपेको महासंघको भनाइ छ। त्यसैले यस्तो व्यवस्थामा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। महासंघले उद्योगलाई आवश्यक सुविधा निर्वाध उपलब्ध गराउन, ड्युटी ड्रब्याकको समान दर निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रदान गरेका सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। कम्पनीको शेयर स्वामित्व तथा स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्न र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप व्यवसाय विकासमा लगानी गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ। यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, श्रम ऐन, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन तथा एजेन्सी नियमावलीका विभिन्न व्यवस्थामा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
७.व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन
विगतमा दिइँदै आएको निर्यात अनुदान बन्द गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने घोषणा भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै महासंघले उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अनुदान व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। साविककै निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुका साथै विगतको बाँकी अनुदानसमेत भुक्तानी गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। विभिन्न कारणले निर्यातकर्ताको अर्डर रद्द हुँदा व्यवसायमा अनपेक्षित घाटा हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स प्रणाली सुरु गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ।
८.घरजग्गा व्यवसाय र भूमि सम्बन्धी कानुनमा सुधार
यसैगरी, सरकारलाई संयुक्त आवास सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी अवधारणा स्पष्ट नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै महासंघले सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। घरजग्गा व्यवसायको विकास तथा संयुक्त आवास सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, नगर विकास ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायत कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। घरजग्गा कम्पनीको व्यावसायिक प्रकृतिअनुसार भूमि सम्बन्धी ऐनमा रहेको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत स्पष्टता ल्याउन महासंघले माग गरेको छ।
९. एजेन्सी दर्तामा लाग्ने धरौटीमा एकरूपता
एजेन्सी दर्ताका लागि चुक्ता पुँजीको निश्चित प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। एउटै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौताअन्तर्गत कुनै ब्रान्ड दर्ता भइसकेपछि सोही कम्पनीका थप मोडल वा भेरियन्ट दर्ता गर्दा पुनः धरौटी लिन नहुने महासंघको प्रस्ताव छ। चुक्ता पुँजीको निश्चित प्रतिशत रकम धरौटीका रूपमा राख्दा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय हुने भएकाले यसलाई व्यवसायमैत्री बनाउँदा लगानी प्रवाह र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको धारणा छ।
१०. सरकार–निजी क्षेत्र संवाद र नीतिगत स्थिरता माग
महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। लगानी तथा व्यवसायमैत्री कानुनी व्यवस्था, कर प्रशासनमा सुधार, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता बढाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ।यसबाट उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन अघि बढाउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्