काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रयोगबापत सरकारले निर्धारण गरेको ह्विलिङ चार्जको स्वागत गरेको छ। तर, निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको भन्दै इप्पानले त्यसको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको थियो। यसले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको मागलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको इप्पानको ठहर छ। यद्यपि, शुल्क निर्धारणको आधार, लागत संरचना र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पर्ने प्रभावबारे संस्थाले प्रश्न उठाएको छ। इप्पानको असोज २० गते सम्पन्न २०७औँ बैठकले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सैद्धान्तिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय मानेको हो। तर, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको विषयमा भने असहमति जनाएको छ।
आफ्नै प्रसारण लाइन नबनाई विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुल्ने
ह्विलिङ चार्ज निर्धारण हुनुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सरकारले निर्माण र सञ्चालन गरेका प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हो। यसले विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेका निजी कम्पनीलाई आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्ने सम्भावना बढाएको छ।
यसअघि विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै आएका निजी उत्पादकका लागि प्रसारण पूर्वाधारमा पहुँच र विद्युत् बजारसम्म उत्पादन पुर्याउने विषय महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको थियो। खुला पहुँचको अवधारणा कार्यान्वयनमा जान सकेमा उत्पादकले उपलब्ध प्रसारण संरचना उपयोग गर्दै स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्ने अवसर पाउन सक्छन्। तर, ग्रिडमा पहुँच पाउनु र उक्त ग्रिड प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्नु फरक विषय हुन्। प्रसारण शुल्क उच्च भएमा खुला पहुँचको नीतिगत लाभ हुँदाहुँदै पनि निजी उत्पादकको व्यापारिक सम्भाव्यता कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले शुल्क निर्धारणलाई केवल नियामकीय उपलब्धिका रूपमा नभई विद्युत् व्यापारको लागत र बजार प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
५७ पैसा शुल्कको वास्तविक भार कति ?
इप्पानले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा र मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ तोकिएको दर महँगो भएको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पीएलएफ) ६० देखि ६५ प्रतिशत मानेर हिसाब गर्दा अल्पकालीन प्रसारण शुल्कको भार प्रतियुनिट करिब ९५ पैसासम्म पुग्न सक्छ। त्यस्तै, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्कको भार प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ६ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँ पर्ने इप्पानको दाबी छ।
यसको मुख्य कारण जलविद्युत् आयोजनाले वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्था र वास्तविक विद्युत् उत्पादनमा हुने उतारचढाव रहेको संस्थाको तर्क छ। प्रसारण क्षमता बुक गरेबापतको शुल्क र वास्तविक उत्पादनको अनुपातले प्रतियुनिट लागत बढाउन सक्ने भएकाले शुल्कको मूल्यांकन गर्दा घोषित दर मात्र हेर्न नहुने इप्पानको भनाइ छ। यद्यपि, यी लागत अनुमान इप्पानले प्रस्तुत गरेको गणनामा आधारित छन्।
११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको आधारमाथि प्रश्न
इप्पानले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा समावेश गरिएका लागत शीर्षक र तिनको आधारसमेत स्पष्ट पार्न माग गरेको छ। संस्थाले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार शुल्क गणनामा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन र चालू पुँजी ऋणको ब्याज, अन्तरदेशीय प्रसारण सेवा शुल्क, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल तथा अन्य आम्दानीलाई आधार बनाइएको छ।
इप्पानले उल्लेख गरेको विवरणमा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ह्रासकट्टी २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, चालु पुँजी ऋणको ब्याज ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रसारण सेवा शुल्क ९१ करोड रुपैयाँ र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ। अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटाएर कुल लागत ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
इप्पानले लागत संरचनाको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रसारण लाइनको आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको वास्तविक मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आफैँमा विवादित विषय होइन। तर, कुन लागतलाई कति भार दिने, लगानीमा प्रतिफल कसरी गणना गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण शुल्कलाई कसरी समायोजन गर्ने र एउटै पूर्वाधारको लागत विभिन्न प्रयोगकर्ताबीच कसरी बाँड्ने भन्ने विषयले अन्तिम शुल्क निर्धारणमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नसक्छ।
भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने जोखिम
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि भारत प्रमुख सम्भावित निर्यात बजारमध्ये एक हो। यस्तो अवस्थामा नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत्को कुल लागत बढ्न सक्ने इप्पानको चिन्ता छ। संस्थाका अनुसार प्रसारण शुल्कका कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्ने सम्भावना छ। भारतमा हरित ऊर्जाका लागि उपलब्ध प्रसारण शुल्कसम्बन्धी सुविधासँग तुलना गर्दा नेपालमा उच्च शुल्क कायम रहेमा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुन सक्ने उसको तर्क छ।
तर, लागतमा पर्ने वास्तविक प्रभाव सबै आयोजनाका लागि समान हुँदैन। आयोजनाको उत्पादन समय, प्रसारण मार्ग, सम्झौताको प्रकृति, सीमा पार गर्ने प्रसारण शुल्क र बिक्री हुने बजारको मूल्यअनुसार परिणाम फरक पर्न सक्छ। त्यसैले नेपाली विद्युत् निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मूल्यांकन गर्न नेपालभित्रको ह्विलिङ चार्ज मात्र नभई सीमापार प्रसारण लागतसहितको समग्र लागत तुलना आवश्यक हुन्छ। हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपर्न सक्ने भए पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजना विकास गर्ने लगानीकर्ताका लागि प्रसारण शुल्क महत्त्वपूर्ण वित्तीय जोखिम बन्न सक्ने इप्पानको भनाइ छ। विशेषगरी दीर्घकालीन लगानी निर्णय गर्दा विद्युत् बिक्रीको मूल्य, प्रसारण लागत र बजारमा पहुँचको सुनिश्चितता एकअर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्।
इप्पानले के मागेको छ ?
इप्पानले ह्विलिङ चार्जको मापदण्ड खारेज गर्नुभन्दा पनि शुल्कको दर र गणना प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संस्थाले मुख्यतः चार विषयमा सुधारको माग गरेको छ।
पहिलो, प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने। दोस्रो, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्नुपर्ने। तेस्रो, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए–नभएको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने। चौथो, ह्विलिङ शुल्क समयअनुसार पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने। यी माग कार्यान्वयन भएमा प्रसारण पूर्वाधारको लागत असुली र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। नियामकका लागि पनि लागतको पारदर्शी गणना र नियमित पुनरावलोकनले शुल्क निर्धारणप्रतिको विश्वास बढाउने अवसर दिन्छ।
ह्विलिङ चार्ज निर्धारणले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको अवधारणालाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाएको छ। तर, यसको वास्तविक सफलता निजी उत्पादकले कति सहज रूपमा ग्रिड प्रयोग गर्न पाउँछन् र त्यसबाट उत्पादित विद्युत् कति प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बजारसम्म पुर्याउन सक्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ। एकातिर प्रसारण पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र मर्मतमा भएको लगानीको उचित लागत असुली आवश्यक छ। अर्कोतिर, अत्यधिक शुल्कका कारण निजी क्षेत्रको लगानी, नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत् निर्यातको सम्भावना कमजोर हुनु पनि हितकर हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्