काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको समस्यामा परेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सार्वजनिक लेखा समितिलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिलाई पत्र लेख्दै समितिको १९ औं बैठकमा पारित निर्णयको कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोकेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सो निर्णयले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा बाधा पुर्याएको तथा स्थानीय लगानीकर्ताको आशंका बढाएको बताए। उनले भने, ‘स्थानीयहरूले कहिले शेयर खुल्छ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। तर, स्पष्ट जवाफ दिन सकिएको छैन, जसका कारण आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको छ।’
इप्पानका अनुसार, हालसम्म निजी क्षेत्रबाट २,७४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ। ४,०६३ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४,३६३ मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
त्यस्तै, इप्पानले सार्वजनिक लेखा समितिको अर्को निर्णय ‘योजनाका संस्थापक शेयरधनीहरूले ऋण चुक्ता नभएसम्म शेयर बिक्री गर्न नपाउने’ व्यवस्थाले इक्विटी लगानीमै असर पार्ने बताएको छ। कार्कीले उल्लेख गरेअनुसार, क्राउड फाइनान्सिङ मार्फत एक आयोजना बनाउन हजारौं लगानीकर्ता संलग्न हुने हुँदा यस्तो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा विकास अवरुद्ध हुन सक्छ।
इप्पानले सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ अनुसार आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको स्मरण गराउँदै, यस्तो नीतिगत अड्चनले लक्ष्य प्रभावित गर्ने बताएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्