काठमाडौं । पर्सा जिल्लामा वनपैदावर तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित दुई सय २२ मुद्दा वन ऐन २०७६ सँग दुविधा भएकाले फछ्र्यौट हुन सकेको छैन।
जिल्लामा आव २०८०/८१ सम्म दुई सय दुई वन मुद्दा दर्ता भएका छन् भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा थप २० वन मुद्दा थपिएका छन् ।
वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐन अन्तर्गत दुई लाखसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै समाज हुने मुद्दा सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ। तर,अहिले डिभिजनल वन अधिकृत भने प्रदेश सरकार मातहतका छन्। यसको कारणले पनि जिल्लामा दर्ता भएका वन मुद्दा फछ्र्यौट गर्न कानुनी अड्चन देखिएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले वन मुद्दासँग टुङ्गो लगाउनको लागि दुविधा कायम भएकाले पनि मुद्दा फछ्र्यौट गर्न समस्या भएको बताए। ‘वन ऐन २०७६ को दफा ६७ मा यस ऐन अन्तर्गत दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै समाज हुने मुद्दा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्नेछन भन्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘अहिले डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकार मातहतको रहेको छ।
तर, कानुनी व्यवस्थामा सङ्घीय डिभिजन वन अधिकृतले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कारणले पनि वन मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि ठाउँपिच्छे नै फरक–फरक रहेको छ। कतै प्रदेशका डिभिजन वन अधिकृतले मुद्दाको किनारा लगाउँदै आइरहनुभएको छ। त कतै पनि सो मुद्दा किनारा लगाउन समस्या भइरहेको छ।’
डिभिजनल वन अधिकृत अहमदले पर्सा जिल्लामा देखिएको समस्याको विषयमा सरकारी वकिलको कार्यालय पर्सामासमेत जानकारी गराइसकेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्