कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी ‘सिड’ कमिटीको बैठकमा नेपाली एकल महिलाको न्यायसम्बन्धी विषयले प्रवेश पाएको छ ।
स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न ‘सिड’ कमिटीको ९०औँ बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष डा लिली थापाले सो विषय प्रवेश गराएकी छन् । उनले सीमान्तकृत समुदायका महिलाको न्यायमा पहुँच पु¥याउन चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सो महासन्धिमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी थप प्रगति हासिल गर्न नेपाल सरकारसँगसमेत आग्रह गरेकी छन् ।
आयोगकी सदस्य डा थापाले नेपालमा महिला अधिकारको प्रर्वद्धनमा भएको प्रगतिलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै कानुनी संरचनामा अझै सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त राखिन । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न अझै जटिलता रहेको जनाउँदै विधवा महिलाको सामाजिक न्यायको संवैधानिक हक प्राप्तिमा चुनौती रहेको र एकल महिला सुरक्षाकोष स्थानीयकरण तथा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अधिकांश एकल महिला सुरक्षाकोषबाट सहयोग लिन वञ्चित भएको विषयवस्तु उजागर गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गरको उनले जानकारी दिइन ।
यसैगरी, एकल महिला सुरक्षाकोषको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने विषय बैठकमा उठाइएको छ । यसैगरी, देशका विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गलगायतका क्षेत्रमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि व्यवस्था गरिएका संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने मुद्दा उठाइको उनले जनाइन् ।
एकल महिला समूहले करिब तीन दशकदेखि नेपालमा एकल महिलाको हकअधिकार, न्याय, सहभागिता अभिवृद्धि, लैङ्गिक समानता, मानवअधिकार, शान्ति तथा न्याय र मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्