काठमाडाैं । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले दूरसञ्चार क्षेत्रका कम्पनीहरूबाट सरकारलाई रोयल्टी, दस्तुर र जरिवाना शीर्षकमा पाँच अर्बभन्दा बढी राजस्व असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, महालेखाका अनुसार ९ वटा सेवा प्रदायकहरूले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा जरिवानासहित करिब १३ करोड ७ लाख रूपैयाँ, र थप ७ सेवा प्रदायकले मर्मत तथा अन्य शुल्कमार्फत आर्जन गरेको आम्दानीमा लाग्ने रोयल्टी र जरिवाना १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट पारेका छन्।
त्यस्तै, फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघनसमेत देखिएको छ। नियमावली बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको ३ महिनाभित्र अग्रिम दस्तुर बुझाउनुपर्ने भए पनि एक सेवा प्रदायकले २४ करोड ३४ लाख दाखिला नगरेको पाइएको छ।
सबैभन्दा ठूलो रकम अनुमतिपत्र नवीकरणमा देखिएको छ। एक कम्पनीले दोस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर समयमै नबुझाई रु. १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख ढिलोगरी तिरेको देखिएको छ। यसबाट २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था बमोजिम असुल हुनुपर्ने देखिएको हो।
अर्को एक निजी दूरसञ्चार कम्पनीले तेस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोड मात्र बुझाएको र बाँकी १३ अर्ब ६० करोड नबुझाएको देखिएको छ। सोको १५ प्रतिशत अनुसार थप २ अर्ब ४ करोड दस्तुर लाग्ने देखिएको हो।
समग्रमा दुई कम्पनीबाट मात्र ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्