कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ठोस योजना अघि सारेको बताएका छन् ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले फोरजी सेवाको सुदृढीकरण र फाइभजीको क्रमिक सुरुवात सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।यद्यपी उनले तत्काल फोरजीलाई बन्द गरेर फाइभजीमा जाने अवस्था नभएको प्रस्ट बताए ।
फोरजीलाई बन्द गर्न सकिँदैन, फाइभजीको तयारी थालेका छौं
मन्त्री तिमिल्सिनाले तत्कालै फोरजी सेवा बन्द गरेर फाइभजीमा फड्को मार्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हाल सञ्चालनमा रहेको फोरजी सेवालाई अधिकतम प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनु हो,’उनले भने । त्यसपछि मात्रै आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण र वितरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर क्रमिक रूपमा फाइभजी कार्यान्वयनमा लगिने मन्त्रालयको तयारी रहेको जनाइएको छ। ‘ फाइभजी सेवा सुरु गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ र त्यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ’ मन्त्रीले भने।
तेस्रो मोबाइल अपरेटरको सम्भाव्यता अध्ययन
दूरसञ्चार बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सरकारले तेस्रो मोबाइल अपरेटर थप्ने विषयमा गृहकार्य सुरु गरेको छ। हाल नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुईवटा मात्रै प्रमुख सेवा प्रदायक रहेको सन्दर्भमा उपभोक्ताले अझै सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले तेस्रो कम्पनीको आवश्यकता पहिचान गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाललाई ‘क्षेत्रीय डेटा सेन्टर हब’ बनाइने
नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय अनुकूलतालाई ध्यानमा राख्दै देशलाई क्षेत्रीय डेटा सेन्टर हबका रूपमा विकास गर्न सरकारले अध्ययन अघि बढाएको छ। यसका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे ‘डिजिटल फिजिबिलिटी’ अध्ययन भइरहेको मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सुशासन र पारदर्शितामा जोड
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली र सेवा व्यवस्थापनमा देखिने गरेका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ। ‘जनताको करबाट बनेको सम्पत्तिको दुरुपयोग वा प्रणालीगत भ्रष्टाचार सह्य हुने छैन। कुनै पनि निकायमा गलत कार्य भएको सूचना प्राप्त भएमा सरकारले तुरुन्तै राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइनेछ।’ मन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने र पत्रकारहरूको हितका लागि नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको नियमित छलफलमार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान कानुनी र प्राविधिक अवरोधहरूलाई चिर्दै अघि बढ्ने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्