प्राधिकरणले झन्डै ९१ करोड तिर्न बाँकी, जलविद्युत कम्पनीले बुझाएनन् ४३ करोड बढी रोयल्टी

काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सरकारलाई विभिन्न जलविद्युत कम्पनीबाट उठाउनुपर्ने रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना असुल गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको छ । सरकारले उठाउन बाँकी रहेको ४३ करोड बढी रोयल्टीको ब्याज सहित उठाउनुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६२ औँ वर्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेसँगै बुधबार सार्वजनिक भएको हो।

उक्त प्रतिवेदनमा विद्युत विकास विभागको अभिलेखले जलविद्युत आयोजनाबाट २०७९।८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र यो वर्ष १६१ जलविद्युत कम्पनीबाट ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ समेत गरी कूल ३ अर्ब ८७ करोड ६७लाख २ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठाउनुपर्ने जनाएको छ । सो रोयल्टी मध्ये ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सरकारले असुल गरीसकेको छ ।

अब ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमै नतिरेको भन्दै महालेखाले ब्याज तथा जरिबाना लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महालेखाले रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना उठाउने कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।

‘आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिबाना लिने गरेको देखिँदैन। रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रोयल्टी बक्यौता विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पनि सरकारले झन्डै ९१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको बिक्रीबाट प्राप्त आयको ०.३ प्रतिशत शुल्क निर्धारण गरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले तीन वर्षको निर्धारित शुल्क सरकारलाई बुझाएको छैन ।

प्राधिकरणबाट २०७८। ७९ को २६ करोड १४ लाख ६४ हजार, २०७९।८० को ३० करोड १० लाख ३७ हजार र २०८०।८१ को ३४ करोड ७३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ समेत कूल ९० करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ नियमन आयोगको कोषमा बुझाउन बाँकी छ । महालेखाले उक्त रकम प्राधिकरणबाट असुल गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्