अलपत्र भएको करिब एक वर्षपछि बन्यो गौरीघाट पुल

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रस्थित गौरीघाटदेखि गुह्येश्वरी मन्दिर जाने पुल करिब एक वर्षपछि निर्माण भएको छ । पुल निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न खोजेपछि पुरातत्व विभागले रोकेर अलपत्र परेको सम्बन्धी राससमा समाचार प्रकाशित भएपछि अलपत्र पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

विज्ञापन

गत साउन दोस्रो साता पुल नबन्दा साउनमा पशुपति क्षेत्रमा आएका भक्तजनलाई समस्या परेको समाचार तस्बिरसहित प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका पुलको निर्माण पुरानै स्वरुपमा बनाउन सहमत भएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेक्का गरी पुनःनिर्माणका लागि भत्काइएको सात महिना बितिसक्दा पनि पुलको काम अघि नबढेपछि त्यसबेला आवतजावतमा समस्या भएको थियो । विश्वसम्पदा क्षेत्रमा निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डविपरीत पुल पुनःनिर्माण सुरु गरेपछि पुरातत्व विभागले पुरानै स्वरुपमा बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो ।

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले निर्माण व्यवसायीले आधुनिक निर्माण सामग्री राखेर पुल निर्माण गर्न खोजेपछि पुरानै स्वरुपमा बनाउनुपर्ने भन्दै पुनःनिर्माण रोकेकामा प्राचीन सामग्रीकै प्रयोगबाट बनाउन सहमत भएपछि बनाउन अनुमति दिएको बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–८ का अध्यक्ष एवं सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान सँगत विभागले दिएको निर्देशन अनुसारकै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर पुल निर्माण गरिएको बताए ।

पुल नबन्दा विशेषगरी पशुपति क्षेत्र आउने भक्तजनलाई समस्या भएको थियो । विगतमा भएको पुलबाट मोटरसाइकल ट्याक्सीलगायत साना सवारी आवतजावत गर्न सजिलो भए करिब एक वर्षदेखि कुनै साधन गुड्न पाएका थिएनन् । जसले गर्दा भक्तजन घुमेर गुह्येश्वरी मन्दिर जान बाध्य भएका थिए । पैदलयात्रुलाई समेत पुल अलपत्र हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था आएको थियो ।

गुह्येश्वरीमा बसेर धार्मिक अभियान चलाउँदै आउनुभएका धर्मराज बराल विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा पुल निर्माण नहुँदा घुम्न आउने पर्यटकलाई पनि समस्या भएको बताउँछन। पुरानो पुल भत्काउँदा निकालिएका इँटाको संरक्षण नहुँदा चोरी भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

सुरुमा श्री ५ त्रिभुवन र श्री ३ चन्द्रशम्शेर लेखेको इँटा भेटिए पनि ती हराएको गौरी आध्यात्मिक मासिक पत्रिकाका सम्पादक समेत रहेका स्थानीय अर्जुन लामिछानेले बताए। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका ती इँटा कहाँ गए भनेर सरोकार भएका निकायले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।