काठमाडौं । विगत एक वर्षको अवधिमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको समग्र ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्त सम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर, निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी कमी आएको हो।
तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ। २०८२ वैशाख मसान्तमा ६.१७ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०८३ वैशाख मसान्तमा घटेर ४.९७ प्रतिशतमा झरेको छ। आधार दर ५ प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएसँगै नयाँ तथा पुराना ऋणीहरूका लागि बैंकबाट ऋण लिने लागत निकै सस्तो हुन पुगेको छ। त्यसैगरी विकास बैंकहरूको औसत आधार दर ८.२४ प्रतिशतबाट घटेर ६.९५ प्रतिशत र वित्त कम्पनी (फाइनान्स) हरूको ९.११ प्रतिशतबाट घटेर ७.३० प्रतिशत कायम भएको छ।
कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा, निक्षेपकर्तालाई असर
आधार दरमा आएको गिरावटका कारण बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि सस्तिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.११ प्रतिशतबाट घटेर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ। विकास बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर ९.४५ प्रतिशतबाट घटेर ७.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १०.३१ प्रतिशतबाट घटेर ९.१४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले उद्योगी, व्यवसायी र व्यक्तिगत कर्जा लिनेहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ।
तर, कर्जा सस्तिँदै जाँदा निक्षेपकर्ताले पाउने प्रतिफल भने खुम्चिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशतबाट घटेर ३.३५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। विकास बैंकहरूमा निक्षेपको दर ३.७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूमा ४.५९ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष क्रमशः ५.११ र ६.१५ प्रतिशत रहेको थियो।
अन्तरबैंक र ट्रेजरी बिलको दर पनि घट्दो
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) रहेका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरू पनि घटेका छन्। सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २.९५ प्रतिशतबाट घटेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, बैंकहरूले एकआपसमा गर्ने अल्पकालीन कारोबारको ‘अन्तरबैंक ब्याजदर’ ३ प्रतिशतबाट घटेर २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ।
हाल बजारमा कर्जाको माग सुस्त हुनु र बैंकहरूमा निक्षेपको थुप्रो लाग्नुले ब्याजदर लगातार ओरालो लागेको हो। कर्जाको ब्याजदर ६÷७ प्रतिशतको दायरामा आउँदा समेत निजी क्षेत्रबाट नयाँ लगानीका लागि सोचेजस्तो माग बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बन्न सक्छ । तर, उत्पादनमूलक र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि भने यो लगानीको लागि उपयुक्त अवसर हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
















प्रतिक्रिया दिनुहोस्