काठमाडाैं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विबाद समाधान गर्नका लागि पुनरावलोकन समितिमा जान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले कात्तिक १७ गते भएको सहमति अनुसार पुनरावलोकन समितिमा जान भनेको हो । ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग बाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग संचालनलाई सुचारु गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
उद्योगीले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महशुल भुक्तानीको बिषयलाई लिएर गरेको गुनासोका सम्बन्धमा कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की उपस्थितिमा अर्थमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, मुख्य सचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेको छलफलमा यक्त सहमति भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न ठुला उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता मार्फत विवादीत वक्यौता तिरेका छन् भने प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्