काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्ष भित्रमा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल (टीआई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अङ्क पाएको छ।
गत वर्ष जस्तै अङ्क कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको सङ्केत सूचकाङ्कले दिएको छ। विश्वका १८० देश समेटिएको सूचकाङ्कमा नेपाल १०० मध्ये ३४ अङ्कसहित मध्यमभन्दा कमजोर अवस्थामै रहेको छ। सूचकाङ्कअनुसार शून्य अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट र १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी मुलुकलाई जनाउँछ। टिआई नेपालले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालका लागि सूचकाङ्क निर्धारण गर्दा विश्व बैङ्क, विश्व आर्थिक मञ्च, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भी–डेमलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भूटानले सबैभन्दा बढी ७१ अङ्क प्राप्त गरेको छ भने भारतले ३९, माल्दिभ्सले ३९, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बङ्गलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क पाएको छ। भूटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको टिआईको निष्कर्ष छ । राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव सूचकाङ्क सुधार नहुनुको प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन, युवा सक्रियता र नागरिक दबाब बढ्दै गए पनि त्यसले ठोस नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन नसकेको उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्का–पट्टा, कर प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा अझै पनि भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च रहेको टिआई नेपालको निष्कर्ष छ। टिआई नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। टिआईले विश्वभर व्याप्त भ्रष्टाचारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै तयार पारेको सूचकाङ्कमा यस वर्ष १८२ देश समेटिएका छन् ।
विश्वव्यापी औसत अङ्क गत वर्षको तुलनामा एक अङ्कले घटेर ४२ मा झरेको छ। सूचकाङ्कअनुसार १०० अङ्क अत्यन्त पारदर्शी र ० अङ्क अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । एक दशकअघि सूचकाङ्कमा ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको सङ्ख्या १२ रहेकामा सन् २०२५ मा घटेर पाँचमा सीमित भएको छ। टिआईका अनुसार सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ भने सुधार देखाउने देशको सङ्ख्या ३१ मात्रै रहेको छ । समग्रमा विश्वका दुई तिहाइ देशले ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
सूचकाङ्कमा डेनमार्क लगातार आठौँ वर्ष पनि सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा ८९ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। दक्षिण सुडान र सोमालिया समान नौ अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन्। टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालको अङ्क गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ मा स्थिर रहनु सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको सङ्केत भएको बताए । छवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सन् २०२५ को अगस्तसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नेपालको मूल्याङ्कन गरिएको हो ।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारकै कारण देशले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको, सुशासन कमजोर बनेको र नागरिकमा असन्तोष बढेको अवस्था छ । ‘यही पृष्ठभूमिमा हालै देखिएका जेनजी तथा युवा आन्दोलनहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित थिए,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ प्रतिबद्धता, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना र नियमनकारी निकाय सुदृढीकरण अपरिहार्य छ ।’
पूर्वअध्यक्ष पद्यिनी प्रधानाङ्गले आगामी निर्वाचनमार्फत भ्रष्टाचारमा संलग्न नहुने, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन गर्नु आजको आवश्यकता रहेकामा जोड दिइन् । टिआई नेपालका महासचिव सागरराज शर्माले नेपाल भ्रष्टाचार निरवारणको क्षेत्रमा सफल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्