काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नोभेम्बर २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियासँग शुक्रबार काठमाडौंमा भएको भेटवार्तामा उनले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा यो संक्रमणका लागि तयार नभएकोले व्यवसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा महासंघले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष ढिलो गरी नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक माग गरेको धारणा राखे ।
अध्यक्ष ढकालले नेपालको स्तरोन्नति केवल सांकेतिक मात्र नभई दिगो र जनताका लागि लाभदायक होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न महासंघ संयुक्त राष्ट्र संघसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको समेत बताए ।
उनले नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड शुरुमा पुरा नभएको र यसवर्ष मात्र आएर थोरैले मात्र पार गरेको र आर्थिक संवेदनशीलता अझै उच्च रहेकोले पनि निजी क्षेत्रले यो माग गरिरहेकनो स्पष्ट पारे ।
‘हाम्रो उद्देश्य प्रगति रोक्नु होइन, बरु स्तरोन्नति दिगो र आर्थिक रूपमा रूपान्तरणकारी होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो । ढकालले स्पष्ट पार्नुभयो । ‘बैंकहरूमा तरलता भए पनि निजी लगानीको इच्छाशक्ति कमजोर छ । यस्तो बेला हतारमा गरिने स्तरोन्नतिले अवरोध निम्त्याउन सक्छ ।’
उनले नेपालसंगै अतिकम विकसित बंगलादेशले पनि ३ वर्ष थप समय माग गरेको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रको माग पनि सान्दर्भिक भएको बताए । ढकालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूबारे जानकारी दिँदै कृषिमा आधारित करिब ३ लाख उद्योगहरू युरोपेली बजारमा बढ्दो लागत र सहुलियत कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्र संघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लिला पिटर याहियाले संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको निजी क्षेत्र सुदृढ साझेदारीका लागि सधैं सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले २०२६ का लागि तय गरिएको अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समय थप गर्नु पर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरि निश्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राख्नु राखे । ‘हामी नेपालको स्तरोन्नत्ती होस भन्ने चाहन्छौं । तर, यसको लागि मुख्य सरोकारावालाहरुको धारणा महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले सबै सरोकारवालाहरु बीच छलफल गरौं ।’ उनले भने।
आवासीय संयोजक याहियाले नेपालमा युवा जनशक्ति भएको, विभिन्न क्षेत्रमा सम्भावनाहरु रहेकोले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरताका लागि पूर्वानुमान योग्य नीति र राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको विश्वास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
उनले आयात प्रतिथापन र निर्यात प्रवद्धनको लागि सोही अनुरुपको रणनीति तय गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनु भयो । साथै उनले आसन्न निर्वाचन र त्यसपछिको आर्थिक परिदृष्यका बारेमा समेत चासो राखे ।
अध्यक्ष ढकालले विगतमा महासंघको पहलमा नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानूनहरुको संशोधन गरिएको बताउँदै आसन्न निर्वाचनमा पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्न र आर्थिक प्राथमिकताहरू राजनीतिक चक्रभन्दा बाहिर पनि स्थिर रहने सुनिश्चित गर्न महासंघले आग्रह गरेको जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्