काठमाडौं । विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसहित विभिन्न व्यवसायिक समूहका प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र, बीमा तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि उनीहरूसँग आबद्ध १८ कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ विशेष निगरानीमा राखिएको छ।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स नेपालले ती कम्पनीहरूको रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ मा राखेको जनाएको हो। यससँगै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्पोरेट ऋण तथा लगानी जोखिमको थप मूल्यांकन सुरु भएको छ।
इन्फोमेरिक्सका अनुसार निगरानीमा राखिएका कम्पनीहरू उत्पादन, व्यापार, सेवा तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। मुद्दामा मुछिएका प्रवर्द्धक, सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकारीहरू आबद्ध कम्पनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन र व्यवस्थापन निरन्तरतामा कानुनी प्रक्रियाले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई आधार बनाएर यस्तो निर्णय गरिएको हो।
सरकारले हालै धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा ८१ जना, बीमासम्बन्धी कसुरमा ४२ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्ये केही व्यक्ति सार्वजनिक कम्पनी तथा ठूला निजी व्यवसायिक समूहका प्रमुख पदमा कार्यरत छन्।
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीका अनुसार कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदा कम्पनीहरूको निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय स्रोत परिचालन, बैंक तथा लगानीकर्ताको विश्वास र बजार प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने भएकाले रेटिङलाई विशेष निगरानीमा राखिएको हो। यद्यपि, इन्फोमेरिक्सले सम्बन्धित कम्पनीहरू दोषी प्रमाणित भइसकेका नभई कानुनी अनिश्चितताका कारण सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्न मात्र रेटिङ निगरानीमा राखिएको स्पष्ट पारेको छ।
एजेन्सीका अनुसार अदालतको अन्तिम फैसला, व्यवस्थापनमा हुन सक्ने परिवर्तन तथा कम्पनीहरूको वित्तीय प्रदर्शनका आधारमा आगामी दिनमा रेटिङ घटाउने, यथावत राख्ने वा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिनेछ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ठूला व्यवसायिक समूहसँग आबद्ध कम्पनीहरू निगरानीमा परेपछि बैंक, वित्तीय संस्था, लगानीकर्ता तथा ऋणदाताहरूले ती कम्पनीहरूको जोखिम प्रोफाइललाई अझ नजिकबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस घटनाले नेपालको कर्पोरेट क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसम्बन्धी बहसलाई समेत थप तीव्र बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्