कर्पोरेट समाचार 
काठमाडाैं । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? अब दुई तिहाईको बलियो सरकार पनि बनेको छ, निजी क्षेत्र निकै उत्साहित देखिन्छ कसरी हेर्नु भएको अहिलेको परिस्थितिलाई विस्तृतमा बताइदिनुस् न?
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई समग्रमा हेर्दा एक प्रकारको मिश्रित चित्र देखिन्छ। एकातिर निजी क्षेत्रमा आशा र उत्साह देखिएको छ भने अर्कातिर विगत केही वर्षदेखि कायम रहेको आर्थिक शिथिलताले अझै पनि व्यवसायिक वातावरणलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
विशेषगरी पछिल्ला चार वर्षको अवधिमा देशको अर्थतन्त्र सुस्त बन्दै गएको अनुभव गरिएको छ। यसको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, र दीर्घकालीन सोचको अभाव हो। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने, छोटो अवधिका सरकार आउने–जाने प्रवृत्तिले देशका आधारभूत आर्थिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकेन। मूल समस्याहरू जस्ताको तस्तै थाती राखिए, जसको असर उद्योग, व्यापार र लगानीमा स्पष्ट रूपमा देखियो।
अहिले भने तुलनात्मक रूपमा बलियो सरकार बनेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिएको छ। दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकार भएकाले अब नीतिगत स्थायित्व आउने, निर्णयहरू छिटो हुने र दीर्घकालीन सुधारका कामहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। यदि सरकारले उद्योगी–व्यवसायीहरूको समस्या बुझेर काम गर्छ भने अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ।
तर यथार्थ के छ भने अहिले पनि बजारमा ठूलो अन्योलको अवस्था छ। बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता थुप्रिएर बसेको छ, तर व्यवसायीहरू लगानी गर्न तयार देखिँदैनन्।
यसको कारण ब्याजदर मात्र होइन, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता हो। विगतमा ब्याजदर १४–१५ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा धेरै व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा पुगेका थिए। अहिले ब्याजदर केही घटेर राहत त मिलेको छ, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन। जबसम्म नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व हुँदैन, तबसम्म लगानी बढ्ने वातावरण बन्दैन।
अर्कोतर्फ, रियल इस्टेट र निर्माण क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका क्षेत्र हुन्। जग्गा कित्ताकाटमा रोक, सहकारी क्षेत्रको संकट, र बजारमा माग घट्नुका कारण यी क्षेत्रहरू सुस्त बनेका छन्। अहिले बजारमा बेच्ने मानिस धेरै छन्, तर किन्ने मानिसको अभाव छ। यसले समग्र आर्थिक चक्रलाई नै असर गरेको छ, किनकि रियल इस्टेटले अन्य धेरै क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
यसैबीच, अर्को गम्भीर समस्या भनेको मानव संसाधन र पूँजी पलायन हो। अहिले ठूलो संख्यामा युवा विदेश जाने क्रम बढेको छ। श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेश जानु एक हदसम्म सकारात्मक भए पनि, विद्यार्थीहरू अध्ययनको नाममा विदेश गएर फर्केर नआउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने सम्पन्न वर्गका मानिसहरू समेत नेपालबाट आफ्नोे सम्पत्ति बेचेर विदेश सर्ने क्रम बढेको छ। पहिले विदेशबाट पैसा नेपाल पठाइन्थ्यो भने अहिले उल्टै नेपालबाट पैसा बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
नीतिगत रूपमा पनि धेरै कमजोरीहरू देखिएका छन्। हरेक वर्ष बजेटमार्फत आकर्षक कार्यक्रम र सुधारका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिन्छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहन्छ। विदेशी लगानी भि¥याउने कुरा गरिन्छ, तर व्यवहारमा धेरै नियम–कानुन र बन्देजहरूले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउँछन्। उदाहरणका लागि,जग्गा स्वामित्व, हदबन्दी, वा अपार्टमेन्टमा लगानीसम्बन्धी अस्पष्ट नीतिहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। सबै व्यवसायीलाई एउटै नजरले हेर्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक छ। खराब नियत भएका व्यवसायीलाई कडाइ गर्नु आवश्यक भए पनि, परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनर्संरचना र पुनर्वित्त जस्ता उपायमार्फत राहत दिनुपर्छ। यदि कम्तीमा एकदेखि डेढ वर्षसम्म यस्तो सुविधा दिइयो भने धेरै व्यवसायी पुनः उठ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूबीच पनि एकरूपता आवश्यक छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, एफएनसीसीआई, र सीएनआई जस्ता संस्थाहरूले एउटै आवाजमा आफ्ना मागहरू राख्न सके भने सरकारमाथि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ। अहिले फरक–फरक धारणा हुँदा त्यसको फाइदा सरकारले उठाउने अवस्था पनि देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि पूर्ण रूपमा निराशाजनक भने छैन। बलियो सरकारको उपस्थिति, निजी क्षेत्रको उत्साह, र सुधारको सम्भावना यी सबै सकारात्मक पक्ष हुन्। अब आवश्यक कुरा भनेको स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य हो। यदि यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउने आधार तयार हुन सक्छ।
अहिले हाम्रो आर्थिक चलायमानको गति रोकिएको कहाँबाट हो, के कारण हो जस्तो लाग्छ, यो सरकारले सुधार गर्नुपर्ने कुन कुन क्षेत्र हुन सक्छ?
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको कारण एकदमै गहिरो र बहुआयामिक छ, जसलाई केवल एउटा पक्षबाट हेरेर बुझ्न सकिँदैन। विगत केही वर्षका नीतिगत निर्णयहरू, बाह्य आर्थिक प्रभावहरू, र आन्तरिक संरचनागत कमजोरीहरू एकआपसमा गाँसिँदै जाँदा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो। यसको सुरुवात मुख्यतः करिब चार वर्षअघि जग्गा वर्गीकरणको नाममा देशभर गरिएको कित्ताकाट रोकबाट भएको मान्न सकिन्छ। त्यतिबेला प्लानिङ पर्मिट लिइसकेका जग्गासमेत रोकिए, जसले गर्दा बजारमा एकाएक कारोबार ठप्प भयो। जग्गा किनबेच नै हुन नसक्ने अवस्था आएपछि त्यसमा आधारित लगानीहरू पनि रोकिए, जसले समग्र अर्थतन्त्रको चलायमानतालाई नै असर ग¥यो।
यसको सबैभन्दा ठूलो असर सहकारी क्षेत्रमा देखियो। धेरै सहकारीहरूले आफैं जग्गामा लगानी गरेका थिए, तर कित्ताकाट रोकिएपछि ती जग्गा बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। जब डिपोजिटरहरू आफ्नो पैसा फिर्ता लिन आए, सहकारीहरूले रकम दिन सकेनन्, र यहीँबाट सहकारी संकट सुरु भयो। केही सहकारीहरूमा आन्तरिक कमजोरी वा अनियमितता भए पनि, अधिकांशको समस्या नीतिगत अवरोधकै कारण उत्पन्न भएको देखिन्छ।
यसबीचमा रुस युक्रिनवार सुरु भयो, जसले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर पु¥यायो। डलरको अभाव बढ्दै गयो, आयातमा नियन्त्रण गरियो, र केही वस्तुहरू पूर्ण रूपमा रोकिए। यसले गर्दा सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमायो, जुन करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मानिन्छ। औपचारिक रूपमा आयात रोकिए पनि अनौपचारिक बाटोबाट सामान भित्रिने क्रम जारी रह्यो, जसले राज्यलाई झन् कमजोर बनायो। राजस्व घट्दा सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा समस्या आयो, र यसको प्रभाव कर्मचारीको तलबदेखि विकास खर्चसम्म देखिन थाल्यो।
यससँगै अर्को गम्भीर समस्या पूँजी पलायनको रूपमा देखा प¥यो। पहिले विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले नेपालमै घरजग्गा किन्ने, लगानी गर्ने चलन थियो। तर अहिले अवस्था उल्टो हुँदै गएको छ। अध्ययनका लागि विदेश गएका युवाहरू फर्किने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ, र उनीहरूले आफ्ना परिवारलाई समेत विदेश लैजान खोजिरहेका छन्। यसले गर्दा देशभित्रको लगानी घट्दै गएको छ। ठूला लगानीकर्ताहरू पनि अस्थिर नीतिका कारण विदेशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यसले रियल इस्टेट क्षेत्रमा माग घटाएको छ, जसले बजारलाई थप सुस्त बनाएको छ।
जग्गाको मूल्य घट्न थालेपछि मानिसहरूमा ‘अझ घट्छ कि?’ भन्ने मनोविज्ञान हाबी भयो। यसले गर्दा खरिदकर्ताहरू पर्खिने अवस्थामा बसे, र बजारमा कारोबार झन् घट्दै गयो। यसरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन पूर्ण रूपमा बिग्रियो। वास्तविक समस्या जग्गाको मूल्य घट्नु मात्र होइन, कारोबार नै घट्नु हो, जसले अर्थतन्त्रको गतिलाई रोकिदियो।
रियल इस्टेट क्षेत्र नेपालमा केवल एउटा व्यवसाय मात्र होइन, यो धेरै उद्योगसँग जोडिएको आधारभूत क्षेत्र हो। इट्टा, सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा, फर्निचरदेखि श्रमिकसम्म सयौं क्षेत्र यससँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। जब रियल इस्टेट चल्दैन, ती सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले यो क्षेत्र चलायमान हुनासाथ अन्य उद्योगहरू पनि स्वतः चल्न थाल्छन्, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको व्यवसायीहरू ऋणको दबाबमा फस्नु हो। बैंकले दिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता, र राष्ट्र बैंकको कडा नीतिका कारण उनीहरू निरन्तर दबाबमा छन्। व्यवसायीहरूको ध्यान नयाँ काम गर्ने वा विस्तार गर्नेभन्दा पनि कसरी ब्याज तिर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। यस्तो अवस्थामा सिर्जनात्मक सोच वा नयाँ लगानीको सम्भावना घट्नु स्वाभाविक हो।
यस समस्याको समाधानका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र बैंकले खेल्न सक्छ। यदि ऋण पुनर्संरचना र पुनर्वित्तको व्यवस्था केही समयका लागि सहज बनाइयो भने व्यवसायीहरूले राहत पाउन सक्छन्। एकदेखि दुई वर्षसम्मको लागि यस्तो सुविधा दिइएमा उनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई पुनः व्यवस्थित गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी, लोन–टु–भ्यालु रेसियो बढाएर बजारमा तरलता ल्याउन सकिन्छ। हालको कडा प्रावधानले ऋण प्रवाहलाई सीमित बनाएको छ, जसले बजारलाई थप संकुचित बनाएको छ।
प्रोभिजनिङ सम्बन्धी नीतिमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा केही महिनामै ऋणलाई जोखिमपूर्ण वर्गमा राखेर उच्च प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले बैंकहरूलाई थप दबाबमा राख्छ। यसको तुलना क्ष्लमष्ब सँग गर्दा, त्यहाँ धेरै समयपछि मात्र कडा प्रोभिजनिङ लागू हुन्छ, जसले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई केही समय सहज बनाउँछ। नेपालमा पनि यस्तै लचकता आवश्यक देखिन्छ, जसले बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा पनि स्पष्ट नीति आवश्यक छ। जग्गाको स्वामित्व दिन नचाहे पनि अपार्टमेन्टलाई दीर्घकालीन लिजमा दिन सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था लागू गरिएमा बाह्य माग सिर्जना हुन सक्छ, जसले रियल इस्टेट बजारलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत गर्छ। विगतमा बजेटमार्फत यस्ता घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु ठूलो समस्या बनेको छ। नीति घोषणा मात्र भएर नपुग्ने, त्यसको कार्यान्वयन समयमै हुनु आवश्यक छ।
समग्रमा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त हुनुको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता, रियल इस्टेट क्षेत्रमा गरिएको हस्तक्षेप, वित्तीय कडाइ, र बाह्य आर्थिक झट्काहरू हुन्। तर यसमा सुधार असम्भव भने छैन। यदि सरकारले समयमै सही निर्णय लियो, राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर वित्तीय नीतिमा लचकता ल्यायो, र रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कदम चाल्यो भने अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्छ। विशेषगरी रियलइस्टेट क्षेत्र चल्न थालेपछि त्यससँग जोडिएका अन्य उद्योगहरू पनि चलायमान हुनेछन्, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्र, लगानी वातावरण, कृषि, पर्यटन र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे कुरा गर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने र त्यसलाई देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने?
स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, अहिले नेपालीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन्, त्यो अवैध मानिन्छ। तर यदि नेपालले पनि विदेशीलाई निश्चित संरचनाभित्र जस्तै अपार्टमेन्टमा दीर्घकालीन लिज मार्फत लगानी गर्न दिने हो भने, यसले ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। जग्गाको स्वामित्व नदिई, ९९ वर्षजस्तो दीर्घकालीन लिजमा अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो भने विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था भएमा हामी आफैं विदेशी बजारमा गएर नेपालका अपार्टमेन्टहरू प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं। विशेषगरी काठमाडौं र पोखराजस्ता शहरहरू, जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य र जीवनशैली दुवै आकर्षक छन्, त्यहाँ विदेशीहरूलाई लक्षित गरेर मार्केटिङ गर्न सकिन्छ।
यसले पर्यटन क्षेत्रमा के योगदान दिन्छ?
यसको उत्तर निकै सकारात्मक छ। विदेशीहरू वर्षभर नेपाल बस्दैनन्, तर उनीहरू वर्षको केही महिनाजस्तै ४ देखि ५ महिना नेपालमा बस्न सक्छन्। गर्मी देशका मानिसहरू गर्मी छल्न नेपाल आउन सक्छन्, भने अत्यधिक चिसो देशका मानिसहरू यहाँको मौसमका लागि आकर्षित हुन सक्छन्। यसले नयाँ ट्रेन्ड ल्याउन सक्छ। जब उनीहरू यहाँ बस्छन्, उनीहरूले खर्च गर्छन्, जसले पर्यटन, सेवा क्षेत्र, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याउँछ। यसरी हेर्दा, अपार्टमेन्टमा विदेशी लगानी खुला गर्नु भनेको केवल रियल इस्टेटको कुरा होइन, यो पर्यटन प्रवद्र्धनको पनि रणनीति हो।
तपाईँ कृषिको विषयमा निकै जानकार हुनहुन्छ हाम्रो कृषि प्रणालीलाई किन आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन?
यसको मुख्य कारणमध्ये एक हो जग्गाको हदबन्दी। आज पनि नेपालमा पुरानो समयदेखि लागू गरिएको हदबन्दीको व्यवस्था यथावत छ, जसअनुसार ११ बिगाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन। उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष अनुमति लिएर बढी जग्गा किन्न पाइए पनि, यदि त्यो उद्योग बन्द भयो भने ११ बिगाभन्दा माथिको जग्गा बेच्न पाइँदैन।
यस्तो कडाइले ठूला लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ।के हदबन्दी हटाउनुपर्छ?
स्पष्ट छ आजको सन्दर्भमा हदबन्दी जस्ता नीतिहरू पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। विश्व कृषि प्रविधिमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्जबष्बिलम जस्ता देशहरूले आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाएर ठूलो प्रगति गरेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तो सम्भावना छ, तर त्यसका लागि ठूलो परिमाणमा जग्गा, प्रविधि र लगानी आवश्यक हुन्छ। यदि हदबन्दी हटाइयो भने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू ठूलो स्तरमा कृषि गर्न आकर्षित हुन्छन्, जसले उत्पादन बढाउने मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना पनि खोल्छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूले के गरिरहेका छन् ?
अहिलेसम्म चेम्बरले उद्योगी–व्यवसायीहरूको समस्यालाई अध्ययन गरेर सरकारसमक्ष पु¥याउने काम गर्दै आएको छ। तर विगतमा एउटा कमजोरी के देखियो भने सरकारले सुन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने। अहिले भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्दा उनीहरूले निजी क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसैले अब चेम्बर अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने तयारीमा छ।
नेपालमा एफएनसीसी आई, चेम्बर अफ कमर्स र सीएनआई जस्ता संस्थाहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा सक्रिय छन्। जबसम्म यी संस्थाहरू एउटै आवाजमा बोल्दैनन्, तबसम्म सरकारले विभाजित भएको मनोदशाको फाइदा उठाउने अवस्था रहन्छ। त्यसैले अब सबै संस्थाहरूले साझा एजेन्डा बनाएर एउटै स्वरमा सरकारसँग प्रस्तुत हुन जरुरी छ। यसले निजी क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउँछ र नीतिगत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छः अबको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ?
नयाँ संविधान बनेपछि ‘नयाँ नेपाल’ को धेरै चर्चा भयो, तर व्यवहारमा त्यस्तो परिवर्तन महसुस हुन सकेन। अब भने पुस्तान्तरण भइसकेको छ, र वास्तवमै नयाँ सोच, नयाँ नीति र नयाँ कार्यशैलीको आवश्यकता छ। सरकारले नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो गर्न सके मात्र सबै नेपालीले आर्थिक रूपमा सहज जीवनयापन गर्न सक्नेछन्।
समग्रमा हेर्दा, विदेशी लगानी खुला गर्ने, कृषि र रियल इस्टेटमा नीतिगत सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रलाई एकीकृत गर्ने, र सरकारलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्