कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं। वैदेशिक व्यापारमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएको तीव्र विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ। भन्सार विन्दुमै अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्नुपर्ने अघिल्लो निर्णयबाट पछाडि हट्दै सरकारले अब ‘स्वघोषणा’ को आधारमा सामान जाँचपास गर्ने नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ।
व्यवसायीहरूको कडा विरोध र भन्सारमा सामान रोकिएर आपूर्ति प्रणालीमै असर पर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र भन्सार विभागबीचको छलफलले यो मध्यमार्गी बाटो निकालेको हो। भन्सार विभागले देशभरका कार्यालयलाई स्वघोषणा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। भन्सार विभागका अनुसार अब आयातकर्ताले भन्सारमै स्टिकर टाँस्नु पर्ने झन्झट हटेको छ। तर, त्यसको सट्टा आयातकर्ताले सामान बजारमा पठाउनुअघि अनिवार्य एमआरपी भने टाँस्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ। साथै, भन्सार विन्दुमा बुझाइने प्रतिबद्धता पत्रमा सामानको नाम, ब्रान्ड, मोडेल, परिमाण, खरिद मूल्य र घोषित एमआरपी स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ।
यदि कुनै व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएर पनि बजारमा लेबल नलगाई सामान बिक्री गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी, आयातकर्ताको नाम, कम्पनीको विवरण, छाप र हस्ताक्षर सहितको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सामान जाँचपास हुनेछ। एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था नयाँ भने होइन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ (३) मा पैठारीकर्ताले बिक्री गरिने वस्तुमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गराएपछि देशभरका भन्सार कार्यालयमा मिश्रित खाले प्रभाव परेको थियो ।
यद्यपी सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा रहेकाले एमआरपीको समस्या आगामी बजेटको नीति कार्यक्रममार्फत सम्बोधन हुने सम्भावना भने बढेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्